रेतीच्या अवैध साठ्यांवर महसूल विभागाचे धाडसत्र

‘यवतमाळ परिसरात १५ कोटींंच्या रेतीचा अवैध साठा’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने गुरुवारी वृत्त प्रकाशित केले. त्याची दखल जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी घेतली. त्यांच्या आदेशावरून सकाळी ९ वाजतापासूनच उपविभागीय अधिकारी अनिरुद्ध बक्षी, तहसीलदार कुणाल झाल्टे व खनिकर्म विभागाच्या पथकांनी शहरातील रेती साठ्यांचा शोध सुरू केला.

ठळक मुद्देहजारो ब्रास साठा जप्त : खनिकर्म विभाग करणार मूल्यांकन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहर व परिसरातील अवैध रेती साठ्यांवर गुरुवारी सकाळपासूनच महसूल व खनिकर्म विभागाच्या पथकाने धाडसत्र सुरू केले. दुपारपर्यंत हजारो ब्रास रेती जप्त करण्यात आली. खनिकर्म विभाग आता या रेतीचे मोजमाप करून मूल्यांकन करणार आहे. या धाडींनी रेती माफियांचे धाबे दणाणले आहे.
‘यवतमाळ परिसरात १५ कोटींंच्या रेतीचा अवैध साठा’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने गुरुवारी वृत्त प्रकाशित केले. त्याची दखल जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी घेतली. त्यांच्या आदेशावरून सकाळी ९ वाजतापासूनच उपविभागीय अधिकारी अनिरुद्ध बक्षी, तहसीलदार कुणाल झाल्टे व खनिकर्म विभागाच्या पथकांनी शहरातील रेती साठ्यांचा शोध सुरू केला. रेती माफियांना हा साठा हलविण्यासाठी सवड मिळू नये म्हणून सकाळपासूनच धाडीची कारवाई सुरू करण्यात आली हे विशेष.
यवतमाळातील रेती माफियांनी चक्क जीवनावश्यक वस्तू सेवा पास लाऊन १२ ते १४ चाक असलेल्या ट्रकच्या मदतीने रेतीचा साठा केला. जीवनावश्यक वस्तू सेवा पास असल्याने या ट्रकची कुठेच तपासणी झाली नाही. गोदणी गिट्टी खदाण, भोसा, भारतनगर, शादाब बाग, कोहिनूर सोसायटी, प्रभातनगर, सारस्वत ले-आऊट, जिंद्राननगर, पांढरकवडा रोड, घाटंजी रोड, बायपास रिंगरोड, नागपूर रोडवरील पोबारू ले-आऊट, डेहनकर ले-आऊट, गुलमोहर पार्क याठिकाणी असलेल्या रेतीसाठ्याची पाहणी करण्यात आली. या पथकांमध्ये मंडळ अधिकारी वसंत पखाले, तलाठी महेश चौधरी, मंगेश थोरात, उमेश बेंद्रे, खणीकर्म विभागाचे अधिकारी गजानन टाके यांचा समावेश होता. घटनास्थळावर पंचनामा करून हा रेतीसाठा जप्त करण्यात आला. रेतीसाठा करणाऱ्या माफियांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी नेमका साठा किती याचे तांत्रिक मोजमाप खणीकर्म विभागाकडून केले जाणार आहे. रेती साठा जप्ती व माफियांविरोधातील कारवाईवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा थेट वॉच आहे.
रेती माफियांना चांगला धडा शिकविण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाईसोबतच या रेतीसाठ्याचा तत्काळ लिलाव करण्याची आखणी केली जात आहे. हा साठा तत्काळ लिलाव करून गरजवंतांना दिल्यास त्याचा फायदा होईल व प्रशासनालाही मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळविता येईल.

न्यायालयीन पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न
यवतमाळातील रेती माफिया सराईत असून अनधिकृत रेतीबाबत न्यायालयीन पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. दोन वर्षांपूर्वी महसुलाच्या कारवाईत जप्त रेतीसाठा लिलावासाठी न्यायालयातून स्टे घेतला आहे. याच आधारावर रेती माफिया मोठ्या प्रमाणात रेतीसाठा करून त्याची विक्री करत आहे. कारवाई करताना मात्र तो जुनाच साठा आहे व त्याला कोर्टाचा स्थगनादेश आहे, असे दाखविले जाते. याहीवेळेस हाच फंडा वापरला जाण्याची शक्यता आहे.

चोरीचे गुन्हे नोंदविणे, ‘मोक्का’चा पर्याय
रेती घाटांचा लिलाव झालेला नसताना दिवसाढवळ्या शासनाच्या मालमत्तेवर माफियांनी डल्ला मारला आहे. या माफियांविरूद्ध चोरीचे गुन्हे दाखल करून ‘मोक्का’अंतर्गत स्थानबद्धतेची कारवाई होणे अपेक्षित आहे. आता प्रशासन नेमके कोणते पाऊल उचलते याकडे लक्ष लागले आहे.