पदोन्नतीत आरक्षण मिळालेच पाहिजे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 24, 2020 05:00 IST2020-08-24T05:00:00+5:302020-08-24T05:00:06+5:30
पदोन्नतीत आरक्षण मुलभूत हक्क नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, डीएनटी आणि मायनॉरिटी या बहुजन समाजातील जवळपास ४० हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात देशभरात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, श्रममंत्रालयाला सुमारे एक कोटी ई-मेल पाठविण्यात आले.

पदोन्नतीत आरक्षण मिळालेच पाहिजे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने देशातील ५५० जिल्ह्यात एकाचवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी हाक दिली होती. या अंतर्गत राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांना पाठविण्यासाठी जिल्ह्यातील तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
पदोन्नतीत आरक्षण मुलभूत हक्क नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, डीएनटी आणि मायनॉरिटी या बहुजन समाजातील जवळपास ४० हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात देशभरात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, श्रममंत्रालयाला सुमारे एक कोटी ई-मेल पाठविण्यात आले.
कर्मचाºयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण हा संवैधानिक अधिकार आहे, मात्र न्यायालय आणि सरकार या अधिकाराचे हनन करत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्त्वात देशभरात निवेदन देण्यात आले. यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्यात आली.
बहुजन समाजाच्या संघटनांची एकजूट
पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे, यासाठी बहुजन समाजाच्या संघटनांची एकजूट दिसून आली. राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ यवतमाळ अंतर्गत जिल्हा युनीट, आरोग्य विभाग, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, प्रोटॉन, राष्ट्रीय मुलनिवासी महिला संघ, बहुजन मुक्ती पार्टी, भारत मुक्ती मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क, बहुजन क्रांती मोर्चा, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल असोसिएशन, इंडियन इंजिनिअर्स प्रोफेशनल असोसिएशन, भारतीय विद्यार्थी-युवा मोर्चा, मौर्य क्रांती संघ, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, गोरबंजारा क्रांती संघ, राष्ट्रीय मुस्लीम मोर्चा आदी संस्था, संघटना निवेदन देण्यासाठी उपस्थित होत्या, असे बहुजन कर्मचारी संघाचे प्रदीप जाधव यांनी कळविले आहे.