कुणबी समाजाचे प्रशासनाला निवेदन

राज्य मागासवर्ग आयोगाने क्रिमिलिअर अटींच्या शिथीलतेबाबत सादर केलेल्या शिफारशींमधून कुणबी समाजाला वगळण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्य मागासवर्ग आयोगाने क्रिमिलिअर अटींच्या शिथीलतेबाबत सादर केलेल्या शिफारशींमधून कुणबी समाजाला वगळण्यात आले. यामुळे कुणबी आरक्षण समर्थक कुणबी परिषदेच्या सदस्यांनी मंगळवारी आक्षेप नोंदवित जिल्हाधिकाºयांकडे क्रिमिलिअरची अट शिथील करण्याची मागणी केली.
मागासवर्ग प्रवर्गातील कुणबी जाती समूहासह इतर सर्व जाती समूहाला क्रिमिलिअर अट शिथील करण्यात यावी. आयोगाने शिफारशीबाबत मागविलेले आक्षेप आणि सूचना संकेतस्थळ आणि वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करव्यात, अशी मागणी निवदेनातून करण्यात आली. कुणबी समाज हा राज्यात शेतीशी निगडित समाज आहे. हा समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. यामुळे समाजाची क्रिमिलिअरची अट रद्द करावी. ओबीसी समूहासाठी ठेवण्यात आलेली क्रिमिलिअरची अट असंवैधानिक आहे. यामुळे कुणबी समूहासह सर्वांसाठी ही अट रद्द करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देताना कुणबी परिषदेचे पदाधिकारी माजी खासदार सदाशिवराव ठाकरे, माजी खासदार राजाभाऊ ठाकरे, प्रवीण देशमुख, अशोक बोबडे, वसंत घुईखेडकर, अरूण राऊत, प्रदीप वादाफळे, साहेबराव जुनघरे, प्रदीप साळवे, डॉ.दिलीप महाले, कैलास राऊत, अरविंद वाढोणकर, किशोर इंगळे, अशोकराव घारफळकर, आनंदराव जगताप, सुधाकरराव दरेकर, राजाभाऊ राऊत, सतीश भोयर, सुशांत महल्ले यांच्यासह समाज बांधव उपस्थित होते.