यवतमाळच्या मराठी साहित्य संमेलनाचे ‘दरपत्रक’ जारी

येथे होऊ घातलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे जणू ‘दरपत्रक’च जारी करण्यात आले आहे. कवी संमेलनात, परिसंवादात सहभाग घ्यायचा असेल तर ११ हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे.

ठळक मुद्देआयोजकांकडून लुटालूट कवी संमेलन, परिसंवाद, सूत्रसंचालनाचा प्रत्येकी दर ११ हजार रुपये

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथे होऊ घातलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे जणू ‘दरपत्रक’च जारी करण्यात आले आहे. कवी संमेलनात, परिसंवादात सहभाग घ्यायचा असेल तर ११ हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. एवढेच नव्हे तर सूत्रसंचालन करायचे असेल तरी ११ हजारांची पावती फाडण्याचे बंधन घातले गेले आहे. या बंधनापायी अनेकांनी आपली सहभाग व सूत्रसंचालनाची इच्छा बाजूला ठेवली. संमेलनाच्या नावाखाली ‘कलेक्शन’च्या आड आयोजकांकडून प्रचंड लुटालूट सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी केला आहे.
देवानंद पवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले की, ११ ते १३ जानेवारीला यवतमाळात ९२ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. या संमेलनाचे साडेतीन कोटींचे बजेट सांगितले जाते. मात्र हा बहुतांश खर्च प्रायोजित आहे. असे असताना आयोजकांकडून खुलेआम सुरू असलेली वसुली कशासाठी ?, या वसुलीतून उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक, शैक्षणिक व विविध संस्था, शासकीय कर्मचारी एवढेच काय विद्यार्थी व खुद्द कवी, साहित्यिकही सुटलेले नाही. आयोजकांनी जणू या साहित्य संमेलनातील विविध सहभागांचे दरपत्रकच जारी केले आहे. अर्थात तेथे कुणालाही मोफत एन्ट्री नाही. विद्यार्थ्यांकडूनही बिल्ला देण्याच्या नावाखाली दहा रुपये घेतले जात आहे. अप्रत्यक्ष सक्ती करून ही वसुली केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आकड्यात कुणी कमी केल्यास त्याच्यावर आयोजकांची नाराजी ओढवते.
साडेतीन कोटींचा संमेलनाचा खर्च प्रायोजकांच्या माध्यमातून परस्पर बाहेरच्या बाहेर उरकणार आहे. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वसुली कशासाठी आणि हा पैसा कुणाच्या घशात जाणार याची पारदर्शकपणे चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी देवानंद पवार यांनी केली आहे. अखिल भारतीय स्तराचे साहित्य संमेलन घेणाऱ्या आयोजकांना चक्क विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी दहा रुपये घेणे शोभते का ? असा सवाल पवार यांनी विचारला आहे. साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांनी खर्च, वसुली कुणाकडून किती केली, प्रायोजक यांची यादी संमेलनस्थळी दर्शनी भागाला प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी केली गेली. अन्यथा खर्च व वसुलीतील गौडबंगाल ुउघड होण्याच्या भीतीने ही यादी प्रसिद्ध करणे आयोजकांनी टाळले असे नागरिकांनी समजल्यास गैर नाही, असेही पवार म्हणाले.

शासनाने अनुदान परत घ्यावे
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी शासनाने ५० लाख रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. त्यातील सहा लाख रुपये साहित्य महामंडळाने ‘ठरल्याप्रमाणे’ आधीच काढून घेतले. उर्वरित ४४ लाख रुपये प्रत्यक्ष आयोजकांना मिळाले. मात्र आयोजकांना या पैशाची आता गरज उरलेली नाही. कारण संपूर्ण संमेलनच त्यांनी प्रायोजित केले आहे. शासनाने आयोजकांकडून खर्च, वसुली व प्रायोजकत्वाचा हिशेब घ्यावा आणि दिलेले अनुदानाचे ५० लाख रुपये परत घ्यावे, अशी मागणी शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीने केली आहे.

असे आहे दरपत्रक

परिसंवाद             ११ हजार रुपये
सूत्रसंचालन          ११ हजार रुपये
प्राचार्य                  ११ हजार रुपये
पीएचडी गाईड       ११ हजार रुपये
प्राध्यापक              १००० रुपये
ग्रंथालय                  ६,५०० रुपये
कवी                     ३००० रुपये
कर्मचारी                 २०० रुपये
विद्यार्थी १० रुपये