इमारत कराच्या नावाने शिक्षकांकडून वसुली

खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांना इमारत भाड्याचे अनुदान देण्यासाठी सरकार टाळाटाळ करीत आहे. सरकार आणि संस्थाचालकांच्या या दुर्लक्षाचा फटका मात्र शिक्षकांना बसत आहे.

ठळक मुद्दे‘विमाशी’ची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव सरकार देईना अनुदान संस्थाचालक करेना मूल्यांकन

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांना इमारत भाड्याचे अनुदान देण्यासाठी सरकार टाळाटाळ करीत आहे. तर हे अनुदान मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले इमारत मूल्यांकन संस्थाचालक टाळत आहे. सरकार आणि संस्थाचालकांच्या या दुर्लक्षाचा फटका मात्र शिक्षकांना बसत आहे. इमारत कर भरण्याच्या नावाखाली शिक्षकांकडून वसुली केली जात आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रश्न आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे.
खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांचे वेतनेतर अनुदान २००४ पासून बंद करण्यात आले होते. ४ वर्षापूर्वी हे अनुदान पुन्हा सुरू करण्यात आले असले तरी ते अल्प आहे. या अनुदानात इमारत भाडे समाविष्ट असले तरी तेही अत्यल्प आहे. त्यामुळे शालेय इमारतीचा कर भरणे संस्थाचालकांना नकोसे झाले आहे. विशेष म्हणजे, अनेक शळांच्या इमारती जुन्या असल्याने त्यांचे मूल्यांकन फार कमी निघते. त्यामुळे बहुतांश संस्थाचालक शाळा इमातीचे मूल्यांकनच करीत नाही. त्यामुळे वेतनेतर अनुदानातील इमारत भाडेही या शाळांना सरकारकडून दिले जात नाही.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अंतर्गत महाराष्ट्र कर व फी नियम १९६० चे कलम ७ (२) मधील तरतुदीनुसार केवळ धार्मिक आणि शैक्षणिक कार्यासाठी वापरात असलेल्या इमारतींना कर आकारणीतून सूट देण्यात आली. त्यामुळे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शाळांच्या इमारतींचा कर भरावा लागत नाही. परंतु नगरपालिका, नगरपंचायत व महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या इमारतीवरील कर माफ नसल्यामुळे त्यांना कर भरावा लागतो. शासनाकडून काही ठिकाणी तुटपुंजे भाडे मिळत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी शिक्षकांकडून वसुली करून इमारत कर भरण्याचा प्रकार सुरू आहे. आता हा प्रकार विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.

कायद्यात माफ, तरी नाहक भुर्दंड
मुंबई प्रोव्हींसियल मुन्सिपल कार्पोरेशन अ‍ॅक्ट १९४९ कलम १३२ (१-ब) प्रमाणे ज्या इमारती लोककल्याणाच्या कारणासाठी वापरण्यात येतात व ज्या इमारतींना शासनाकडून भाडे मिळत नाही, अशा इमारतींना कर माफ आहे. जी रक्कम कायद्यानुसार माफ आहे, ती रक्कम इमारत कराच्या रूपाने भरण्याचा भुर्दंड असल्यामुळे यात राज्यातील शिक्षक वर्ग भरडला जात आहे. म्हणून खाजगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या इमारतीवरील कर माफ करून शिक्षकांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष एस.जी. बरडे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.