पाणी पुरवठा समितीकडून वसुली करा

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत रखडलेल्या, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांच्या गावांतील समितीकडून तातडीने निधीची वसुली करावी, ...

जलव्यवस्थापन : जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे निर्देश, पोलिसांत तक्रार दाखल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत रखडलेल्या, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांच्या गावांतील समितीकडून तातडीने निधीची वसुली करावी, असे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी अनिल आडे यांनी दिले.
जलव्यवस्थापन समितीची बैठक मंगळवारी माधुरी आडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी यवतमाळ तालुक्यातील तीन, आर्णी, घाटंजी, मारेगाव, पांढरकवडा तालुक्यातील प्रत्येकी एक, राळेगाव व दारव्हामधील प्रत्येकी तीन गावांमधील पाणीपुरवठा योजना रखडल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे बहुतांश ठिकाणी सदर समित्यांनी निधीची उचल केली आहे. निधीची उचल करूनही त्यांनी योजनेचे काम पूर्ण केले नाही.
या सर्व गावांमधील पाणीपुरवठा व्यवस्थापन समितीकडून या निधीची येत्या ३१ जुलैपर्यंत तातडीने वसुली करण्याचे निर्देश अध्यक्ष माधुरी आडे यांनी दिले. यापैकी काही गावांमधील समिती पदाधिकारी व सदस्यांविरूद्ध थेट पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. उर्वरित रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना आता चौदाव्या वीत्त आयोगाच्या निधीतून करण्याचे निर्देेशही यावेळी देण्यात आले. बैठकीत पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी तब्बल दोन कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला.

मागणी १५० कोटींची, मिळाले ११ कोटी
जिल्हा परिषदेने शौचालयांसाठी तब्बल १५० कोटींच्या निधीची राज्य शासनाकडे मागणी केली होती. मात्र शासनाकडून केवळ ११ कोटी मिळाले. या तोकड्या निधीतून शौचालयांची कामे पूर्ण कशी करावी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ही कामे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून करण्यात येणार आहे. मात्र निधीअभावी स्वच्छ भारत मिशनचे काम रखडण्याची शक्यता बळावली आहे.