शिधापत्रिका जीर्ण

पुरवठा विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या शिधापत्रिकांना तब्बल १६ वर्ष झाली असल्याने त्या जीर्ण झालेल्या आहेत.

लाभार्थ्यांना त्रास : संगणकीकृत पत्रिकेची ग्रामीणांना प्रतीक्षा
विनोद कापसे मांगलादेवी
पुरवठा विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या शिधापत्रिकांना तब्बल १६ वर्ष झाली असल्याने त्या जीर्ण झालेल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना संगणकीकृत पत्रिका येईस्तोवर दुसरी प्रत मिळावी, अशी अपेक्षा आहे.
लाभार्थ्यांकडे असलेल्या काही शिधापत्रिका अत्यंत खराब झाल्या आहे. काही शिधापत्रिकांवरील नावसुद्धा ओळखू येत नाही. धान्य किती दिले, कोणत्या महिन्यात दिले याची नोंद शिधापत्रिकेत घेतली जाते, त्यानंतर त्याच पानावर रॉकेलची कोणत्या महिन्यात किती उचल केली याचीसुद्धा नोंद होते. अशा महत्त्वपूर्ण शिधापत्रिका एवढ्या जीर्ण झाल्या की त्यावर कुठलीही नोंद घेता येत नाही. पाने पलटवितानाच फाटली जातात. याचा फटका लाभार्थ्यांना बसत आहे. त्यामुळे नेमके किती युनीटला किती धान्य मिळते, किती रॉकेल मिळते याचा पत्ताच लागत नाही. काही गावांचे रेशनकार्ड लगतच्या गावांना जोडलेले आहे. नागरिक मजूरी बुडवून रेशन, रॉकेल आणण्यासाठी जातात, तेव्हा त्यांना समाधानकारक उत्तरे न देता परत पाठविले जाते. रॉकेल परवानाधारकाचीसुद्धा परिसरात मनमानी सुरू आहे. कार्डधारकांना त्यांच्या युनीटप्रमाणे नियमित रॉकेल उपलब्ध करून दिले जात नाही. महिन्याच्या शेवटच्या दिवसाला रॉकेल आणून महिना संपला आता दुसऱ्या महिन्यात या, असे सांगितले जाते.
किती युनीटला किती रॉकेल मिळेल, किती दराने मिळेल याची माहिती बऱ्याच रॉकेल परवानाधारकांकडे नाही. त्यामुळे जास्तीचे दर आकारून लाभार्थ्यांची लूट होताना दिसत आहे. शिधापत्रिका जीर्ण झाल्याचे त्यांचे अधिकच फावते. काही जागरूक नागरिकच तहसीलपर्यंत जावून विशिष्ट रक्कम भरून नवीन शिधापत्रिका प्राप्त करून घेतात. परंतु जे मजूरी बुडवून तहसीलपर्यंत जावू शकत नाही वा तेथील कार्यप्रणालीबाबत अनभिज्ञ आहेत त्यांची कोंडी होताना दिसत आहे.

अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभासाठी पात्र कुटुंबाची नावेही डाटा एन्ट्रीमध्ये नाहीत. एकाच्या नावे तर चक्क १७ फॉर्म आले आहेत व जे या योजनेस पात्र आहेत, त्यांची नावे नसल्यामुळे योजनेच्या लाभापासून ते वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तालुका प्रशासनाने गायब झालेल्या रेशनकार्डधारकांची नावे डाटा एन्ट्रीत समाविष्ट करावी, अशी मागणी आहे.
शासनाने गोरगरिबांसाठी राजीव गांधी जीवनदायी योजना आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू केल्याने अन्न सुरक्षा योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ प्रत्येक गरजूंना मिळावा म्हणून प्रत्येक गावातील रेशनकार्डधारकाची संगणकीकृत यादी बनविण्यात आली आहे. मात्र प्रशासनाच्या वेळकाढू कारभारामुळे डाटा एन्ट्रीत अनेक शिधापत्रिकाधारकांची नावे नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यासाठी लाभार्थ्यांकडून आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, मोबाईल क्रमांक तसेच अन्य माहिती पुरवठा विभागाकडे जमा करण्यात आली होती. परंतु अनेक शिधापत्रिकाधारकांची नावेच नोंदविली गेली नाही.