राळेगावात शेतकऱ्यांचे ५४ कोटी रुपये अडले

२० एप्रिलपर्यंत तूर विक्री करणाऱ्या ८३ शेतकऱ्यांचे ६५० क्विंटल तुरीचे ३७ लाख ७३ हजार रुपये नाफेडतर्फे सरळ त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी विकलेल्या तुरीचे पैसे अद्याप मिळालेले नाही. शेतीचा हंगाम सुरू झाला. पेरणी पूर्णत्वास गेली. कृषी हंगामासाठी मोठ्या आशेने नाफेडला तूर विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची यात अशी कोंडी झाली आहे.

ठळक मुद्देनाफेडची तूर खरेदी : शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्याचे हित

के.एस. वर्मा ।लोकमत न्यूज नेटवर्कराळेगाव : नाफेडची तूर खरेदी शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांच्या जास्त हिताची ठरली आहे. चालू हंगामात दोन हजार ७८७ तूर उत्पादकांनी विक्रीकरिता खरेदी विक्री संघात आवश्यक त्या कागदपत्रासह नोंदणी केली होती. १५ जून रोजी अखेरपर्यंत त्यातील एक हजार २९४ शेतकऱ्यांची दहा हजार २३ क्विंटल तुरीची खरेदी नाफेडतर्फे खरेदी विक्री संघाने केली.२० एप्रिलपर्यंत तूर विक्री करणाऱ्या ८३ शेतकऱ्यांचे ६५० क्विंटल तुरीचे ३७ लाख ७३ हजार रुपये नाफेडतर्फे सरळ त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी विकलेल्या तुरीचे पैसे अद्याप मिळालेले नाही. शेतीचा हंगाम सुरू झाला. पेरणी पूर्णत्वास गेली. कृषी हंगामासाठी मोठ्या आशेने नाफेडला तूर विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची यात अशी कोंडी झाली आहे.नोंदणी करूनही तब्बल एक हजार ४८३ शेतकऱ्यांनी नाफेडला पाठ दाखवून आपली तूर अन्यत्र विकली आहे. एका शेतकऱ्याची सरासरी दहा क्विंटल याप्रमाणे १५०० शेतकऱ्यांची १५ हजार क्विंटल तूर खुल्या बाजारात विकली गेली आहे. एका क्विंटलमागे शेतकऱ्यांना यात सरासरी एक हजार रुपये याप्रमाणे दीड कोटी रुपयांचा फटका बसून जबर नुकसान सोसावे लागले. मागच्या दाराने व्यापाऱ्यांना विकलेला हाच माल शेतकऱ्यांच्या नावे नाफेडकडे थोड्या अधिक प्रमाणात आला आहे. यंत्रणेतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला.येथील खविसंत दोन हजार ७८७ शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. एक हजार २९४ शेतकऱ्यांनी दहा हजार २३ क्विंटल तुरी नाफेडने खरेदी केली. एक हजार २०० शेतकऱ्यांचे ५४ कोटी रुपयांचे चुकारे अद्यापही येणे बाकी आहे. २० एप्रिलनंतर पासून विकलेल्या तुरीच्या चुकाऱ्याची प्रतीक्षा आहे, अशी माहिती खरेदी विक्री संघाचे व्यवस्थापक संजय जुमडे यांनी दिली.‘२४ तासातच चुकारे’ चा कायदा बासणातशेतकरी हिताच्या नावाच्या सहकारी संस्था, बाजार समिती, खरेदी विक्री संघ आहे. त्यावर पदाधिकारी, संचालक आहे. नाफेड आहे, जनप्रतिनिधी व शासन व्यवस्थेची निश्चित चाकोरी आहे. त्यांच्या यंत्रणेकडून कामे केली जातात. बाजार समितीचा शेतकऱ्यांना २४ तासात चुकारे देण्याचा कायदा आहे. पण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत या सर्वांचे अनुकूल परिणाम दिसून येत नाहीत. वेळेवर चुकारे मिळत नाही, माल विकण्यात असंख्य प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी तोच तो पणा दिसून आला. मजुरांच्या हाताने चाळणी करविण्यात कालापव्यय करण्यात आला. कोट्यवधी रुपये उत्पन्न असणाऱ्या बाजार समितीत ग्रेन सेपरेटर आणले नाही.