ग्रामसभांवर प्रश्नचिन्ह

ग्रामविकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ग्रामसभातील कामकाजांवरच जिल्ह्यात प्रश्नचिन्ह लागले आहे. वर्षभरात जिल्ह्यातील एक हजार २०७ ग्रामपंचायतींमध्ये आठ हजार ४४९ ग्रामसभा घेण्यात आल्या.

गावकऱ्यांत असंतोष : आठ हजारांवर सभा होऊनही तक्रारी कायमच
यवतमाळ : ग्रामविकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ग्रामसभातील कामकाजांवरच जिल्ह्यात प्रश्नचिन्ह लागले आहे. वर्षभरात जिल्ह्यातील एक हजार २०७ ग्रामपंचायतींमध्ये आठ हजार ४४९ ग्रामसभा घेण्यात आल्या. मात्र विकासाच्या नावावर नागरिकांची ओरड कायम आहे. सातत्याने तक्रारी वाढत असून घरकूल यादी आणि दारिद्र्यरेषेच्या कार्डांसाठी गावागावांत असंतोष दिसत आहे.
पंचायतराज संस्थेला बळकट करण्यासाठी शासनाकडून पाऊले उचलली जात आहे. गावविकासाचा निधी जिल्हा परिषदेऐवजी थेट ग्रामपंचायतीला वळता केला जात आहे. या सोबतच गावातील विकासाचे नियोजन गावातच केले जात आहे. ग्रामविकासाचे नियोजन करण्यासाठी ग्रामसभांवर विशेष भर दिला जातो. त्यामुळेच ग्रामपंचायतीत ग्रामसभेला सर्वोच्च स्थान आहे. एका ग्रामपंचायतीला वर्षभरात चार ग्रामसभा घेणे सक्तीचे आहे. यात १५ आॅगस्ट, २६ जानेवारी, १ मे आणि २ आॅक्टोबरचा समावेश आहे. तसेच तीन विशेष ग्रामसभा घेण्याचे सक्तीचे आहे. मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश गावांमध्ये ग्रामसभेचे सोपस्कर पार पाडले जातात.
जिल्ह्यात एक हजार २०७ ग्रामपंचायती आहे. या ग्रामपंचायतींच्या वर्षभरात आठ हजार ४४९ ग्रामसभा झाल्याचे कागदोपत्री दिसत आहे. विशेष म्हणजे ग्रामसभा न घेणाऱ्या ग्रामसेवक आणि सरपंचावर कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे ग्रामसभांचे सोपस्कर पार पाडले जातात. ग्रामसभेमध्ये गावाच्या विकासाच्या योजना राबविण्यासंदर्भात चर्चा केली जाते. घरकूल यादी निवड, दारिद्र्यरेषेची कार्ड तयार करणे यासह विविध विकास कामांचा समावेश असतो. परंतु बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये याच बाबत कायम ओरड असते. तसेच आमच्या भागात रस्ता नाही, राशन कार्ड मिळाले नाही, रोहयोची विहीर नाही अशा एक ना अनेक तक्रारी असतात. ग्रामसभेमध्ये या तक्रारींचे निवारण होत नसल्याने पंचायत समितीपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत गावकरी तक्रारी करताना दिसून येतात. गेल्या काही दिवसात या तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
काही ठिकाणी तर ग्रामसभा केवळ कागदोपत्रीच झाल्याच्या तक्रारी आहे. गावकऱ्यांना ग्रामसभा झाल्याची माहितीच नसते. अशा अनेक तक्रारी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडे आल्या आहेत. या सर्व प्रकारामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. (शहर वार्ताहर)