जिल्ह्यासाठी पुसदकरांना करावी लागणार प्रतीक्षा

नवीन जिल्हा निर्मितीसाठी ४०० कोटी रुपये लागतात. सहा नवीन जिल्ह्याचा प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस : आर्थिक टंचाईमुळे नवीन जिल्हा नाही
पुसद : नवीन जिल्हा निर्मितीसाठी ४०० कोटी रुपये लागतात. सहा नवीन जिल्ह्याचा प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन आहे. सध्या आर्थिक अडचणीमुळे नवीन जिल्हा निर्मिती नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार मनोहरराव नाईक यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळात सांगितले. त्यामुळे पुसद जिल्हा निर्मितीसाठी आणखी तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
पुसद जिल्हा निर्मितीबाबत एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात सहा नवीन जिल्ह्याचा प्रस्ताव शासनाकडे आला आहे. एका नवीन जिल्हा निर्मितीसाठी ४०० कोटी रुपये लागतात. नवीन जिल्हा निर्माण करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली आहे. अहवाल देण्यासाठी त्या समितीला तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नवीन जिल्हा करताना पुसदचा नक्कीच विचार करण्यात येईल. सध्या नवीन जिल्हा निर्मितीचा विचार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पुसद जिल्ह्याची मागणी आहे. अनेक वेळा नवीन जिल्ह्याचा प्रश्न चर्चिल्या जातो. त्यावेळी पुसद जिल्ह्याचे नाव पुढे येते. जिल्ह्याचा प्रश्नावर अनेक वेळा मोर्चा, आंदोलने करण्यात आली. राज्यात नवीन सहा जिल्ह्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी आहे. त्यात पुसदचे नाव अग्रक्रमाने आहे, हे विशेष. राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती कमजोर असल्या कारणाने तूर्त नवीन जिल्ह्याचा प्रश्न बारगळला असे म्हणावे लागेल. २६ जुलै रोजी पुसद जिल्ह्यासाठी पुसद कडकडीत बंद ठेवण्यात आला होता. सर्व राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांच्यावतीने बंदचे आयोजन केले होते. पुसद जिल्हा निर्मिती प्रस्ताव आमदार मनोहरराव नाईकांच्या नेतृत्वात पुसद विकास मंचचे सदस्य मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी मुंबईला गेले होते. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देतेवेळी आमदार मनोहरराव नाईक, आमदार राजेंद्र नजरधने, माजी आमदार विजय खडसे, पुसद अर्बन बँकेचे अध्यक्ष शरद मैंद, राजेश आसेगावकर, शिवाजी देशमुख सवनेकर, पुसद विकास मंचचे अभय गडम, निशांत बयास, सुरज डुब्बेवार, निखिल चिद्दरवार, धनंजय सोनी, योगेश राजे उपस्थित होते.
(तालुका प्रतिनिधी)