सार्वजनिक बांधकाम; अर्धवट बांधकामे सुस्थितीत आणून बंद करा

पावसाळा महिनाभरावर आल्याने राज्यात अर्धवट स्थितीत असलेली रस्ते, पूल व इमारतींची बांधकामे सुस्थितीत आणून बंद करावी, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सोमवारी जारी केले.

ठळक मुद्देनव्या कामांना ब्रेककर्जावरील बिगबजेट कामे मात्र सुरूच राहणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पावसाळा महिनाभरावर आल्याने राज्यात अर्धवट स्थितीत असलेली रस्ते, पूल व इमारतींची बांधकामे सुस्थितीत आणून बंद करावी, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सोमवारी जारी केले.
मार्च २०१९ पूर्वी जी कामे मंजूर झाली, परंतु अद्याप सुरू झाली नाही ती सुरू केली जाऊ नये. जी कामे प्रगतीत आहेत त्यांना सुस्थितीत आणून ठेवावे व नंतर ती बंद करावी, असे आदेश आहे. परंतु हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी, केंद्रीय मार्ग निधी, आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यीत प्रकल्प, रेल्वे सुरक्षा, नाबार्ड या योजनेअंतर्गत सुरू असलेली कामे पुढेही सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही कामे कर्जातील निधीतून सुरू असल्याने व्याज वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता त्याला ग्रीन सिग्नल दिला गेला.
राज्यमार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गांची कामे राज्यात मोठ्या प्रमाणात हाती घेतली गेली. मात्र सुरू न झालेली आणि कार्यारंभ आदेश जारी न झालेली कामे सुरू करू नये, ती अर्थसंकल्पातून वगळण्याचे प्रस्ताव सादर करावे, असे निर्देशित करण्यात आले. योजनेत्तर कामांबाबतही हेच आदेश लागू आहेत. कामांचे जॉब क्रमांक रद्द करण्याच्या सूचना आहेत. विशेष दुरुस्ती, पूरहानी, द्विवार्षिक देखभाल-दुरुस्ती या कामांचा यात समावेश आहे. जलनिस्सारण, मोऱ्या, पुलांची कामे यातून वगळण्यात आली आहेत.

अत्यावश्यक दुरुस्तीचे काय ?
राज्यात अनेक ठिकाणी पूल, इमारत, रस्त्यांची दुरुस्ती अत्यावश्यक आहे. ती न केल्यास अपघात वाढण्याचा, जीवित हानी होण्याचा धोका निर्माण होतो. शिवाय वेळीच दुरुस्ती न झाल्यास भविष्यात त्या कामाचा खर्च वाढतो. अनेकदा दुरुस्तीने व्यवस्थित होणारी ही कामे संपूर्ण नव्यानेच करण्याची वेळ येते. याबाबी लक्षात घेता अत्यावश्यक दुरुस्तीच्या कामांना शासनाने परवानगी द्यायला हवी, असा सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्यांचा सूर आहे.

पैशाचे कुणीच काही बोलेना !
मार्चच्या अखेरीस शासनाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याला निधी दिला. परंतु तांत्रिक अडचण निर्माण करून लगेच शेकडो कोटींचा हा निधी ३१ मार्चला परत घेतला गेला. कोरोनामुळे बांधकाम खात्यात निधी नाही, आहे तो परत घेतला गेला, आता पुढे निधी केव्हा मिळणार याचे सूतोवाच कुणीही करण्यास तयार नाही. निधी येण्याची कोणतीही चिन्हे नसल्याने कुणीही कंत्राटदार काम करण्यास तयार नाही. शासनाने प्रगतीवरील कामे सुस्थितीत आणण्याचे आदेश दिले असले तरी या कामांचे पैसे केव्हा मिळणार हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे अर्धवट बांधकामे सुस्थितीत आणण्याचे आदेशही कंत्राटदारांकडून थंडबस्त्यात टाकले जाण्याची शक्यता आहे.