जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची प्रगती खुंटली

कार्यकाळ संपूनही गेल्या चार वर्षांपासून प्रभारी संचालक मंडळ असल्याने यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सर्वांगीण प्रगती खुंटली आहे.

प्रभारी संचालक मंडळाचा परिणाम : ठेवी दोन हजार कोटींच्या आतच
यवतमाळ : कार्यकाळ संपूनही गेल्या चार वर्षांपासून प्रभारी संचालक मंडळ असल्याने यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सर्वांगीण प्रगती खुंटली आहे. आता तर या संचालक मंडळाला युती सरकारमधूनही पाठबळ मिळत असल्याने या बँकेच्या भविष्यातील प्रगतीवरही प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ डिसेंबर २०१२ ला संपला. परंतु आजतागायत हेच संचालक मंडळ कार्यरत आहेत. गेल्या नऊ वर्षांपासून एकाच संचालक मंडळाकडे बँकेची धुरा आहे. मात्र त्यानंतरही या बँकेची अपेक्षित प्रगती या संचालक मंडळाला साधता आलेली नाही. विद्यमान संचालक मंडळाने नऊ वर्षांपूर्वी सूत्रे स्वीकारली तेव्हा बँकेच्या ठेवी एक हजार कोटींच्या होत्या. आज या ठेवी १९०० कोटींवर पोहोचल्या आहेत. परंतु त्यात दरवर्षी ठेवींमध्ये सरासरी होणारी १० टक्के वाढ आणि सुमारे १०० कोटींच्या व्याजाची पडणारी भर याचेच योगदान अधिक असल्याचे सांगितले जाते. मुळात ठेवी वाढविण्याबाबत संचालक मंडळ, प्रशासन व व्यवस्थापनाकडून तसेच कर्मचारी संघटनांकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. बँकेला प्रगतीपथावर नेण्याची धडपड या घटकांमध्ये पहायला मिळाली नाही. पुणे जिल्हा सहकारी बँकेच्या ठेवी सहा हजार कोटींवर पोहोचल्या आहेत. अकोला सारख्या जिल्हा बँकेच्या ठेवी अडीच हजार कोटींवर पोहोचल्या आहेत. परंतु यवतमाळ जिल्हा बँकेच्या ठेवींनी अद्याप दोन हजार कोटींचाही पल्ला गाठलेला नाही. आधीच निष्क्रियतेचा ठपका संचालक मंडळावर आहे. त्यातच हे संचालक मंडळ सलग नऊ वर्षांपासून असल्याचा हा परिणाम मानला जातो. नव्या शाखा, आधुनिकीकरण, एटीएम, आॅनलाईन व्यवहार यामध्ये बँकेने फारशी प्रगती साधली नसल्याचा सहकार क्षेत्रातील सूर आहे. बँक आणि संचालक मंडळाच्या ईमेजवर प्रगती अवलंबून असते. जिल्हा बँकेच्या ठेवी गेल्या नऊ वर्षात किमान चार हजार कोटींवर जाणे अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र अर्ध्यावरच ही प्रगती खुंटली. वास्तविक सलग नऊ वर्षाचा कार्यकाळ लाभलेल्या या संचालक मंडळाला संस्थांचा विकास, नवीन सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, बचत गटाची मोहीम, शेतकऱ्यांचे मेळाव्यांमधून प्रबोधन, दर्जेदार कर्मचाऱ्यांची भरती यावर भर देणे सहज शक्य झाले असते. मात्र इच्छाशक्तीची उणीव तेथे जाणवली. बॅकेच्या या खुंटलेल्या प्रगतीला संचालक मंडळासोबतच एक तांत्रिक तज्ज्ञ तथा स्वयंघोषित पीएलाही तेवढेच जबाबदार मानले जात आहे. बँकेचे नवे प्रशासन नावाप्रमाणे ताठर भूमिका घेईल, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात उलटेच झाल्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

लिपिकाच्या ३०० जागांचा प्रस्ताव नाबार्डकडे
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीही प्रभारी संचालक मंडळामुळे खुंटली आहे. काही महिन्यांपूर्वी लिपिकांच्या ३०० जागांचा प्रस्ताव नाबार्डकडे त्रुट्या दुरुस्त करून पाठविण्यात आला. हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात ठेवण्यामागे आतापर्यंत ‘प्रभारी संचालक मंडळ’ हे कारण सांगितले जात होते. परंतु आता हा प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी संचालक मंडळाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जाते. काही संचालकांचा विविध प्रकरणातील ‘हातखंडा’ पाहता ते लिपिक भरतीचा हा प्रस्तावही नाबार्डकडून मंजूर करून आणतील, असा विश्वास बँकेतीलच काही कर्मचारी व्यक्त करीत आहे. भाजपाच्या पाठिंब्यावर थेट चौकशीला स्थगनादेश मिळविणाऱ्या या संचालकांसाठी लिपिक भरतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळविणे आणि आपल्याच कार्यकाळात ३०० जागांची भरती करून घेणे कठीण नसल्याचे मानले जात आहे.