शासकीय कर्मचाऱ्यांनी नेमले खासगी असिस्टंट
By Admin | Updated: November 24, 2014 23:07 IST2014-11-24T23:07:50+5:302014-11-24T23:07:50+5:30
वाढत्या बेरोजगारीने त्रस्त असलेल्या तरुणांच्या मानसिकतेचा फायदा घेत काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जागेवर अशा बेरोजगार तरुणांना खासगी असिस्टंट म्हणून नियुक्त केल्याचे दिसत आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांनी नेमले खासगी असिस्टंट
अशोक काकडे - पुसद
वाढत्या बेरोजगारीने त्रस्त असलेल्या तरुणांच्या मानसिकतेचा फायदा घेत काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जागेवर अशा बेरोजगार तरुणांना खासगी असिस्टंट म्हणून नियुक्त केल्याचे दिसत आहे. या खासगी व्यक्तींकडून काम करून घेत पगार उचलण्याचा नवा फंडा कर्मचाऱ्यांनी आत्मसात केला आहे. वीज वितरण, ग्रामपंचायत, गुमास्ता कार्यालय, दूरसंचार, सार्वजनिक बांधकाम आदी ठिकाणी असे खासगी असिस्टंट राबताना दिसतात.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालय आणि स्वराज्य संस्थांमध्ये नोकरी मिळविण्यासाठी प्रत्येकच जण इच्छुक असतो. परंतु सर्वांनाच नोकरी मिळत नाही. त्यामुळे ही मंडळी बेरोजगार असते. अशा बेरोजगारांना काम देण्याचा नवीन ट्रेंड काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सुरू केला आहे. आपल्या वाट्याचे काम या असिस्टंटकडून करून घेऊन ही मंडळी मात्र गावभर बिनधास्तपणे फिरताना दिसतात. आपल्या बरोबरीच्या शैक्षणिक अर्हतेचा बेरोजगार शोधून वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या संमतीने सुरू असल्याची माहिती आहे. अत्यंत कमी मोबदल्यात ही मंडळी शासकीय कामकाज त्यांच्यावर सोपवून मोकळे होतात. मात्र यामुळे कागदोपत्री कामांचा घोळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्ह्यातील काही नगरपरिषदांमध्ये सफाई कामगारांपासून तर कारकुनापर्यंत अनेकांनी हा फंडा वापरणे सुरू केले आहे. सफाई कामगारांनी तर चक्क मजूरच या कामावर नियुक्त केल्याचे दिसून येते. सफाई कर्मचाऱ्यांनी ठेवलेले कामगार योग्यरीतीने काम करतात की नाही यावर देखरेख मुकादमाची असते. परंतु मुकादमानेही असिस्टंट ठेवल्याने सर्व काही आलबेल असते. त्यामुळेच नगरपरिषदेत स्वच्छतेबाबतच्या तक्रारींचा ढिग लागलेला असतो. असाच काहीसा प्रकार वीज वितरण कंपनीतही पहायला मिळतो. ग्रामीण भागात नियुक्त असणाऱ्या लाईनमननी त्या गावातच विजेचे काम जाणणाऱ्या व्यक्तींना असिस्टंट नेमले आहे. त्यांच्याकडून कमी मोबदल्यात कामे करून घेतली जातात. परंतु यात अर्धवट ज्ञान असणाऱ्या गावातील खासगी वायरमनकडून चूक झाल्यास जीव जाण्याची वेळ येते.
दूरसंचार विभागातील कर्मचाऱ्यांनीही असाच फंडा वापरला आहे. दूरसंचारच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त केले आहे. त्यांच्या हाताखाली अप्रशिक्षित कामगार जनतेच्या तक्रारी हाताळत आहे. त्यामुळे तक्रारीत वाढ होत आहे. ग्रामपंचायतीमध्येही असाच प्रकार दिसून येतो. ग्रामसेवकांनी गावातीलच एखाद्या व्यक्तींवर ग्रामपंचायतीचा कारभार सोपविलेला असतो. त्यातही एकाएका ग्रामसेवकाकडे चार चार ग्रामपंचायतीचा बोजा आहे. त्यामुळे महत्वाचे काम असले तरच जायचे अन्यथा असिस्टंटच्या हाताने कामे करायची अशी पद्धत आहे. अनेक शासकीय कार्यालयातही लिपिक, चपराशी दिसून येतात.
उच्चशिक्षित बेरोजगार अगदी दहावी-बारावी असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हाताखाली अत्यल्प मोबदल्यात राबताना दिसून येतात. नोकरी मिळत नाही. सन्मानाचे काम आहे मग कशाला उच्चशिक्षणाचा बडेजाव करायचा असे म्हणत ही मंडळी निमूटपणे काम करताना दिसतात.