पाणीटंचाई क्षेत्रातील नद्या पुनर्जीवन कामांना प्राधान्य
By Admin | Updated: December 10, 2015 02:41 IST2015-12-10T02:41:35+5:302015-12-10T02:41:35+5:30
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत लोक सहभागाद्वारे राबविण्यात येत असलेले नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम प्रामुख्याने पाणटंचाई असलेल्या क्षेत्रात...

पाणीटंचाई क्षेत्रातील नद्या पुनर्जीवन कामांना प्राधान्य
टंचाईमुक्त महाराष्ट्र : जनजागृती सनियंत्रण व पारदर्शकतेवर भर
यवतमाळ : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत लोक सहभागाद्वारे राबविण्यात येत असलेले नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम प्रामुख्याने पाणटंचाई असलेल्या क्षेत्रात अथवा अवर्षण प्रवण क्षेत्रात राबविण्यात यावे, असे निर्देश जलसंधारण विभागाने दिले आहेत.
सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. याद्वारा पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारात अडविणे, विकेंद्रीत पाणीसाठे निर्माण करणे, जुन्या बंद पडलेल्या योजनांचे पुनर्जीवन, अस्तित्वातील जलस्त्रोतातून लोकसहभागातून गाळ काढून जलस्रोतांचा पाणीसाठा वाढविणे, पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जाणीव जागृती निर्माण करणे, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे, सिंचन क्षेत्र वाढविणे, शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या कार्यक्षम वापरात वाढ करणे, लोकसहभाग वाढविणे आदी बाबी या अभियानात अपेक्षित आहे. यासाठी पाणलोट विकासाची कामे, साखळी सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, जुन्या संरचनाचे पुनर्जीवन करणे, पाझर तलावांची दुरूस्ती, विहीर, बोअरवेल पुनर्भरण कालवा दुरूस्ती आदी कामे अभियानाअंतर्गत सुरू आहेत.
नद्या, ओढे व नाले यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करून लोकसहभागातून गाळ काढण्याच्या कामामध्ये जनतेची चळवळ निर्माण झाल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून आले. हा कार्यक्रम यापुढे अधिक प्रभावी राबविण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जलसंधारण विभागाने प्रत्येक जिल्ह्याला दिल्या आहेत. त्यानुसार पाणीटंचाई असलेल्या क्षेत्रात नदी पुनर्जीवनाची कामे प्राधान्याने घेण्यात येणार आहेत. सबंधित गावामध्ये ग्रामसभा घेऊन लोकसहभागातून करावयाच्या कामांसाठी मान्यता घेण्यात येईल. लोकसहभागातून नदी, ओढे, नाला पात्रातील गाळ काढणे, अतिक्रमण काढून खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, वृक्षलागवड, जनजागृती पर्यवेक्षण इत्यादींमध्ये लोकांचा सहभाग घेण्यात येणार आहे. खोलीकरण व रुंदीकरण करताना शासन निर्णयाचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. खोलीकरण, रूंदीकरण करताना आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)