जिल्हा बँक संचालकाचा व्यवस्थापकावर दबाव

वाहनावर तीन लाख रुपयांचे कर्ज असताना ‘नील’चा दाखल देण्यासाठी चक्क जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या एका संचालकानेच व्यवस्थापकावर दबाव आणल्याचा खळबळजनक प्रकार पुढे आला आहे.

तीन लाखांचे कर्ज : तरीही ‘नील’चा दाखला घेतला, टाटासुमोची परस्पर विक्री
यवतमाळ : वाहनावर तीन लाख रुपयांचे कर्ज असताना ‘नील’चा दाखल देण्यासाठी चक्क जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या एका संचालकानेच व्यवस्थापकावर दबाव आणल्याचा खळबळजनक प्रकार पुढे आला आहे. अखेर या व्यवस्थापकाने बँकेच्या जिल्हा मुख्यालयाला पत्र लिहून आपली सुटका करुन घेण्याचा प्रयत्न केला.
दबाव आणणारा हा संचालक कधी काळी जिल्हा बँक प्रमुखांच्या गळ्यातील ताईत मानला जात होता. आता मात्र त्यांच्यातून विस्तवही जात नसल्याचे बोलले जाते. सूत्रानुसार, जिल्हा बँकेतील या संचालकांच्या वडिलांच्या नावाने टाटासुमो हे वाहन (एम.एच.२९-आर-६५४०) खरेदी करण्यासाठी २१ एप्रिल २०११ ला आर्णी शाखेतून तीन लाख रुपयांच्या कर्जाची उचल केली गेली. या वाहनाची विमा पॉलिसीही बँकेमार्फत काढण्यात आली. वाहनाकरिता घेतलेल्या कर्जाच्या या रकमेतील एक लाख रुपयांची रक्कम परतफेड करण्यात आली. मात्र २९ आॅक्टोबर २०१५ पर्यंत या वाहनावर व्याजासह तीन लाख १९ हजारांचे कर्ज बाकी होते. हे कर्ज शिल्लक असताना बँकेच्या संचालकाने सदर वाहनाचा ‘नील’चा दाखला (कर्जबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र) द्यावा म्हणून जिल्हा बँकेच्या आर्णी शाखा व्यवस्थापकांवर दबाव निर्माण केला. या वाहनाच्या आर्थिक व्यवहारात अडचण असल्याने हे प्रमाणपत्र मागितले गेले. सुरुवातीला व्यवस्थापकाने हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्पष्ट शब्दात नकार दिला होता. परंतु दबावतंत्र वाढल्यामुळे अखेर व्यवस्थापकाने ‘नील’ प्रमाणपत्र दिले.
या प्रमाणपत्राच्या आधारे संचालकाने वाहनावरील ‘हायपोथिकेशन’ची नोंद रद्द करून परस्परच वाहनाची यवतमाळातील आर्णी रोड स्थित एका शो-रूममध्ये विक्री केली. ही नोंद रद्द करताना संचालकाने कर्जाची परतफेड करण्याचे आश्वासन दिले होते. एवढेच नव्हे तर २५ आॅक्टोबर २०१५ चा दोन लाख रुपयांचा धनादेशही (क्र.१५४१५३) दिला होता. परंतु हा चेक बँकेत क्लिअरींगला टाकू नका, मी कर्जाचा रोखीने भरणा करणार आहे, अशा मौखिक सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे व्यवस्थापकाने हा धनादेश यवतमाळला विभागीय कार्यालयात क्लिअरींगला पाठविणे टाळले. विशेष असे हे प्रकरण समेटाने मिटविण्यात येईल, असे सदर संचालक व त्यांच्या वरिष्ठांकडून व्यवस्थापकाला वारंवार सांगण्यात आले. त्यानंतर कर्ज भरणा करण्यासाठी २ नोव्हेंबर २०१५ ही तारीख देण्यात आली होती. वडिलांच्या नावाने कर्ज असल्याने अप्रत्यक्षरीत्या सदर संचालकावरही कर्ज वसुलीची जबाबदारी राहील, असे गृहित धरुन व्यवस्थापकाने त्या संचालकाला ‘नील’चा दाखला दिला होता, हे विशेष.
संचालकाने तब्बल तीन लाखांचे थकीत कर्ज असताना व्यवस्थापकावर दबाव आणून ‘नील’चा दाखला मिळविल्याचे व वाहनाची परस्पर विक्री केल्याचे हे प्रकरण सध्या जिल्हा बँकेत चर्चेचा विषय ठरले आहे. ‘समेट होईल’ असे सांगून अप्रत्यक्ष व्यवस्थापकावर दबाव आणणारे त्या संचालकाचे वरिष्ठ कोण ? याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहे. आता त्या संचालकाने व्यवस्थापकाला तीन लाख १९ हजारांच्या कर्जापोटी पुन्हा पोस्ट डेटेड धनादेश दिला असून तो क्लिअरींगला पाठविला जाणार असल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणात तो खरेदीदारही अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बँकेचा कारभार संचालक मंडळ व व्यवस्थापनाच्या बाजूने खरोखरच पारदर्शक असेल तर हे प्रकरण पोलिसात का दिले जात नाही असा प्रश्न बँकेच्या वर्तुळातूनच उपस्थित केला जात आहे. या संचालकाच्या कारवायांना बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांचेच पाठबळ असल्याचे बोलले जाते. (जिल्हा प्रतिनिधी)