अतिक्रमण हटविण्यात गरिबच लक्ष्य

शहरातील अतिक्रमण ही गंभीर समस्या असल्याने त्यावर यथोचित कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायद्याच्या तरतुदींचे पालन होणेही महत्त्वाचे आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी शशीमोहन नंदा यांच्या मार्गदर्शनात अतिक्रमण काढले जात आहे. जंगम मालमत्ता जप्त करण्याऐवजी जेसीबी लाऊन तिचे नुकसान केले जात आहे.

ठळक मुद्देशहरातील कारवाई : जंगम मालमत्तेची मोडतोड, भरपाईची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरात नगरपरिषदेतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत दुजाभाव केला जात आहे. गरिबांची दुकाने मोडमोड केली जात आहे, तर मोठ्या बाजारपेठांमधील दुकानांच्या वाढलेल्या अतिक्रमणांना संरक्षण दिले जात आहे. अतिक्रमण काढण्याची कारवाई नियमबाह्य आहे. जंगम मालमत्तेची मोडतोड करण्यात येत आहे. नुकसान झालेल्या गरिबांना भरपाई मिळावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
शहरातील अतिक्रमण ही गंभीर समस्या असल्याने त्यावर यथोचित कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायद्याच्या तरतुदींचे पालन होणेही महत्त्वाचे आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी शशीमोहन नंदा यांच्या मार्गदर्शनात अतिक्रमण काढले जात आहे. जंगम मालमत्ता जप्त करण्याऐवजी जेसीबी लाऊन तिचे नुकसान केले जात आहे.
कोरोना महामारीमुळे गेली तीन महिन्यांपासून शहरातील उद्योग व्यवसाय पूर्णपणे बंद आहे. हातगाडीवरील व्यवसायही पूर्णपणे ठप्प आहे. हातगाड्या रस्त्यालगत बंद असताना त्या जप्त करण्याऐवजी मोडतोड करण्यात आल्या. केवळ गरीब व्यावसायिकांनाच या मोहिमेत लक्ष्य केले जात आहे. मुख्य बाजारपेठेतील व्यावसायिकांचे पक्के अतिक्रमण काढण्याचे धाडस दाखविले जात नाही. जुनी मेनलाईन, इंदिरा गांधी मार्केट, दत्त चौक, आर्णी रोड, टांगा चौक, मारवाडी चौक, गोदणी रोड या भागात अनेक व्यापाºयांचे पक्के अतिक्रमण आहे. असे असताना दलित, आदिवासी व बहुजन समाजातील लोकांच्याच अतिक्रमणांना लक्ष्य केले जात आहे. काही लोकप्रतिनिधींनीही अतिक्रमण केले आहे. ते काढण्याचे धाडस मुख्याधिकाºयांनी दाखवावे, असे आव्हान या निवेदनातून करण्यात आले आहे. अ‍ॅड. जयसिंह चव्हाण, सैयद सोहराब, प्रशांत ठाकरे, किशोर भोवते, महल्ले, अ‍ॅड. रवींद्र अलोणे, नौशाद काराणी, धनंजय मानकर आदींनी निवेदन दिले.