भाजप-सेनेतील वितुष्टाने राजकीय भूकंप शमला

सत्तेसाठी स्थानिक नेते कोणतीही तडजोड करण्यास तयार आहेत. यातूनच जिल्हा परिषदेत शिवसेनेला बाहेर ठेवत भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीने सत्ता स्थापन केली. हा अभद्र संसार तुटून जिल्हा परिषदेत राजकीय भूकंप येण्याचे संकेत होते.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : सत्ताबदलाच्या मनसुब्याला पुन्हा सुरूंग, कामगार नोंदणीत वाद उफाळला ५५५

सुरेंद्र राऊत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सत्तेसाठी स्थानिक नेते कोणतीही तडजोड करण्यास तयार आहेत. यातूनच जिल्हा परिषदेत शिवसेनेला बाहेर ठेवत भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीने सत्ता स्थापन केली. हा अभद्र संसार तुटून जिल्हा परिषदेत राजकीय भूकंप येण्याचे संकेत होते. सत्तेसाठी भाजपा-शिवसेना आणि बाहेरून राष्ट्रवादी असे समीकरण आकार घेऊ लागले होते. पण कामगार नोंदणीच्या वादामुळे आता पुन्हा एकदा भाजपा-सेना हे वितुष्ट विकोपाला गेले आणि सत्ताबदलाचा मनसुबा बाजूला पडला.
जिल्हा परिषदेच्या सत्तेने शिवसेनेला सलग दोन वेळा हुलकावणी दिली आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात शिवसेनेचे दोन सभापती होते. मात्र या सभापतींनी ऐनवेळी बंडाचा झेंडा हाती घेऊन शिवसेना नेत्याचे वर्चस्व झुगारले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये झालेल्या सर्वात्रिक निवडणुकीत शिवसेना नेत्याने सर्वाधिक संख्याबळ मिळवले. आता सत्ता आपलीच, असे चित्र स्पष्ट दिसत असताना ऐनवेळी राष्ट्रवादीच्या खेळीमुळे विरोधात बसण्याची वेळ आली. पत्रपरिषद घेऊन सत्ता स्थापन करणार, अशी घोषणा करून शिवसेना नेत्याला तोंडघशी पडावे लागले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ता हा शिवसेना नेत्यासाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे.
ही सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी व्यूहरचना तयार करणे सुरू झाले होते. पुसदमधून राष्ट्रवादीचा गटनेता बदलविण्यात आला. भाजपाकडूनही स्थानिक पातळीवर सकारात्मक प्रतिसाद होता. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना अचानक कामगार नोंदणीचा मुद्दा पुढे आला. यात थेट विधानसभा संपर्क प्रमुख संतोष ढवळे यांना अटक झाली. या घटनेने जिल्हा परिषदेसाठी तयार होत असलेल्या भाजपा-सेना समीकरणावरच आघात
झाला.
कलगीतुऱ्यामुळे युतीचा प्रस्ताव थंडबस्त्यात
शिवसैनिकांनी थेट रस्त्यावर उतरून पालकमंत्री मदन येरावार यांच्यावर वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप केले. सोशल मीडियावरूनही आगपाखड झाली. याविरोधात भाजपाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. हा वाद धुमसत असताना जिल्हा परिषद युतीचा प्रस्ताव नेते मंडळीनी थंडबस्त्यात ठेवला आहे. या वादाचा फायदा थेट काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळाला. जिल्हा परिषदेतील सत्ता तुर्त धोक्याबाहेर आली आहे. मात्र आगामी काळात काय समीकरण तयार होईल, हे वेळच ठरविणार आहे.