जिल्हा परिषदेत राजकीय गुणसूत्रेच जुळेनात !

राजकीय गरज म्हणून चार पक्ष सत्तेसाठी जिल्हा परिषदेत एकत्र आले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांची राजकीय गुणसूत्रे जुळली नाहीत. त्यामुळेच आज या ‘मिनी मंत्रालयात’ पदाधिकारीविरुद्ध अधिकारी असा जाहीर सामना पाहायला मिळतो आहे.

ठळक मुद्देपदाधिकारी-अधिकारी वाद : समेट घडविणार कोण ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राजकीय गरज म्हणून चार पक्ष सत्तेसाठी जिल्हा परिषदेत एकत्र आले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांची राजकीय गुणसूत्रे जुळली नाहीत. त्यामुळेच आज या ‘मिनी मंत्रालयात’ पदाधिकारीविरुद्ध अधिकारी असा जाहीर सामना पाहायला मिळतो आहे. पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना राजकीय आखाड्यात उतरवून या पक्षाची नेतेमंडळी मात्र दूरूनच सामन्याचा आनंद घेताना दिसत आहे. वास्तविक त्यांनी तत्काळ मैदानावर येऊन हस्तक्षेप करीत पंचाची भूमिका वठविणे अपेक्षित आहे.
भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि अपक्ष अशा विविध विचारधारेचे चार पक्ष एकत्र येवून जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन झाली असली, तरी प्रत्यक्षात संपूर्ण सूत्रे भाजपाकडे आहे. म्हणायला अध्यक्ष काँग्रेसचा आहे. परंतु महत्त्वाची भूमिका भाजपा वठविताना दिसत आहे. अध्यक्षांच्या मर्यादा आहेत. सभागृहातील कामकाजाच्या पद्धतीबाबत त्या अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे त्या जणू नामधारी ठरत आहे. अध्यक्षाचे रिमोट कुणाच्या हातात आहे, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरते.
अधिकारी व पदाधिकाºयांमधील वादामुळे जिल्हा परिषद पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या वादामुळे जिल्ह्याच्या विकासात खोळंबा निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी पदाधिकारी व सदस्यांमध्ये एकवाक्यता दिसून येत नाही. सत्ताधाºयांना अधिकारी ऐकत नाही. यापूर्वी पालकमंत्र्यांनी एकदा बैठक घेवून समन्वयाचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याचा फार काही फायदा झालेला नाही.
जिल्हा परिषदेचे अधिकारी पदाधिकाºयांवर हावी झाले आहेत. अधिकारी थेट आयुक्तांच्या दरबारात पोहोचतात, ते पाहता त्यांना प्रशासनाची मूकसंमती असल्याचे स्पष्ट होते. अधिकाºयांनी आयुक्तांपर्यंत घेतलेली झेप, हे सत्ताधारी नेत्यांचे राजकीय अपयश मानले जाते. अधिकारी कोणत्या अधिकारात आयुक्तांकडे गेले, याचे राजकीयस्तरावर चिंतन होणे गरजेचे आहे.
पदाधिकारी, सदस्य तज्ज्ञ नसतात, त्यांना वेळोवेळी विषयाची जाण करून देण्याची जबाबदारी अधिकाºयांची असते. पदाधिकारी-अधिकाºयांच्या या वादात जिल्हा परिषदेचे विकासाचे अडीच तास बेकार गेले आहे. आता या सर्वसाधारण सभेसाठी तब्बल तीन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पदाधिकारी व अधिकाºयांच्या या वादात सत्तेत असलेल्या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी जिल्हा परिषदेत सामूहिक बैठक घेवून तत्काळ मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा वाद पेटत राहील आणि जनसमस्या फाईलीतच राहतील.
सभागृहाच्या सार्वभौमत्त्वालाच आव्हान
अधिकाºयांनी सभागृहाच्या सार्वभौमत्त्वालाच आव्हान दिल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. एखाद्या अधिकाºयाला दीड-दोन तास सभागृहात उभे केले जावूनही तो अधिकारी सभागृहाचे समाधान करू शकत नसेल, तर हे प्रशासनाचे अपयश ठरते. आपल्या अधिकाºयाचा पाणउतारा केला जात असताना सीईओंनी गप्प राहणे न समजण्यासारखे आहे. वास्तविक सदस्य व अधिकाºयांमधील वाद वाढत असताना त्यात हस्तक्षेप करण्याची जबाबदारी अध्यक्ष, सीईओंवर होती. परंतु दुर्दैवाने त्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळेच आज जिल्हा परिषदेतील वाद थेट आयुक्तांपर्यंत पोहोचला. आत्ताच तोडगा न निघाल्यास हा वाद आणखी वरपर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.