स्थानिक निधी लेखा विभागाची झाडाझडती

विधिमंडळाची पंचायत राज समिती आॅगस्टमध्ये जिल्हा दौऱ्यावर येत आहे. त्या अनुषंगाने स्थानिक निधी लेखा विभागाचे

संचालक यवतमाळात : अखर्चित निधी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : विधिमंडळाची पंचायत राज समिती आॅगस्टमध्ये जिल्हा दौऱ्यावर येत आहे. त्या अनुषंगाने स्थानिक निधी लेखा विभागाचे राज्य संचालक प्रतापसिंह मोहिते विदर्भाच्या दौऱ्यावर असून येत्या मंगळवारी ते जिल्ह्यात धडकून विविध विकास योजनांच्या निधीच्या आढाव्यासह स्थानिक निधी लेखा विभागाची झाडाझडती घेणार आहे.
पंचायत राज समितीचा जिल्हा दौरा निश्चित झाला. तथापि अद्याप तारखा घोषित झाल्या नाहीत. त्या अनुषंगाने राज्याच्या स्थानिक निधी लेखा विभागाचे संचालक प्रतापसिंह मोहिते सध्या विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. ते मंगळवारी वर्धा येथून जिल्ह्यात दाखल होणार आहे. ते मंगळवारी दुपारी जिल्हा परिषदेत बैठक घेणार आहे. या बैठकीत टीपणीतील मुद्दे आणि अखर्चित निधीचा ते आढावा घेणार आहे. त्यांच्या दौऱ्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये धडकी भरली आहे.
पंचायत राज समिती २००८-०९ ते २०११-१२ पर्यंतच्या वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालातील शेरे, तसेच वार्षिक प्रशासन अहवालाची तपासणी करणार आहे. या संदर्भातील पत्र जिल्हा परिषदेत धडकताच प्रशासनाची भंबेरी उडाली. हिशेबाची जुळवाजुळव सुरू झाली. तत्पूर्वी स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समितींचे अंकेक्षण केले जाते. त्यात बऱ्याच त्रुटी उघडकीस येतात. तथापि ‘अर्थपूर्ण’ सरबराईमुळे त्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. आता खुद्द स्थानिक निधी लेखा विभागाचे राज्य संचालक यवतमाळात दाखल होत असल्याने अधिकारी, कर्मचारी सावध झाले आहे.
जिल्हा परिषदेकडे सध्या दोन वर्षांचे मिळून तब्बल ४६ कोटी रूपये अखर्चित असल्याचे स्पष्ट झाले. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने अखर्चित निधीची पडताळणी केली असता, हे वास्तव उघड झाले. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा विभागानेही काही दिवसांपूर्वीच बैठक घेतली. त्या बैठकीत अखर्चित निधीचा आढावा घेण्यात आला. आता खुद्द राज्याचे संचालक या निधीचा आढावा घेण्याची शक्यता आहे.

सचिवांमुळे अंकेक्षण वांद्यात
ग्रामपंचायतींचे अंकेक्षण करताना अनेकदा संबंधित सचिव लोकल फंडच्या पथकाला रेकॉर्डच उपलब्ध करून देत नसल्याची ओरड होते. काही ग्रामपंचायतींचे सचिव ‘आॅटीड’ पथकाची ‘सरबराई’ करून त्यांना पद्धशीरपणे वास्तवापासून दूर ठेवण्यात यशस्वी होते. यातून विविध योजना, निधी, विकास कामे, अखर्चित निधीचे वास्तव समोर येतच नाही. सचिवांमुळे अंकेक्षणच वांद्यात सापडते. आता खुद्द राज्याचे संचालक जिल्ह्यात दाखल होत असल्याने हा सर्व घोळ उघड होण्याची शक्यता बळावली आहे.