यवतमाळ हद्दवाढीवर नगरपरिषदेची मोहोर

नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत यवतमाळ शहराच्या हद्दवाढीचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावामुळे शहराच्या हद्दवाढीतील पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे.

यवतमाळ : नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत यवतमाळ शहराच्या हद्दवाढीचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावामुळे शहराच्या हद्दवाढीतील पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग कार्य निर्णय घेतो यावरच लगतच्या ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व अवलंबून आहे.
नगरपरिषदेच्या सीमा आणि लगतच्या ग्रामपंचायतींची सीमा यात सरमिसळ झाली होती. शहरातील लगतच्या भागात तेवढीच लोकसंख्या असलेली वसाहत निर्माण झाल्याने विकास कामांचा अपेक्षित परिणाम दिसत नव्हता. यवतमाळ शहराच्या मर्यादित विकासाला खऱ्या अर्थाने चालणा देण्यासाठी हद्दवाढ करणे हाच एकमेव उपाय शिल्लक आहे. त्याच दृष्टीकोणातून हा निर्णय सभागृहाने घेतला.
शहरालगतच्या यवतमाळ ग्रामीण परिसराचा ग्रामपंचायत अथवा नगरपरिषदेत समावेश करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने थेट नगरविकास विभागाला आदेश देऊन यवतमाळ ग्रामीणचा परिसर समाविष्ट करण्याबाबत निर्देशित केले होते. जिल्हा परिषदेने यवतमाळ ग्रामीण क्षेत्र नगरपरिषदेत समाविष्ट करण्यासाठी नाहरकत दिली.
त्यानंतर नगरपरिषदेने ४ एप्रिल २०१३ रोजी यवतमाळ ग्रामीण हा भाग नगरपरिषदमध्ये समाविष्ट केला. त्याचवेळी लगतच्या १० ग्रामपंचायतींचासुद्धा समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर करण्यात आला होता. मात्र नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभागृहात हद्दवाढीच्या दृष्टीकोणातून कोणताच ठराव घेण्यात आला नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील कार्यवाही पुढे सरकली नाही.
शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्व सदस्यांनी एक मताने यवतमाळ शहरालगतच्या मोहा, डोर्ली, डोळंबा, भोसा, उमरसरा, गोधणी, वडगाव, पिंपळगाव, वाघापूर, लोहारा या ग्रामपंचायतींसह पांगरी हे उजाड गावही समाविष्ट करण्याचा ठराव घेतला.
आता नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीचा एकतर्फी निर्णय राज्यशासनाला घ्यावयाचा आहे. लगतच्या ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येचा दबाव पाहता शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने लवकरात लवकर हद्दवाढ करणे आवश्यक झाले आहे. भविष्यात अनेक मोठ्या समस्या निर्माण होण्यापूर्वीच नगरपरिषदेची हद्दवाढ करून येथील यंत्रणा कार्यक्षम करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
शिवाय हद्दवाढीच्या ठरावाला कायदेशीर आधार आहे. नगरपरिषदेच्या क्षेत्रापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींचे विलिनीकरण करणे आवश्यक आहे. याच कायद्याचा आधार घेऊन यवतमाळ नगरपरिषदेने हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)