आदिवासींच्या जीवनात ‘पेसा’ क्रांती आणणार

पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम (पेस) हा आदिवासी भागाच्या विकासासाठी अतिशय महत्वाचा अधिनियम आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रात त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

यवतमाळ : पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम (पेस) हा आदिवासी भागाच्या विकासासाठी अतिशय महत्वाचा अधिनियम आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रात त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यातून आदिवासींच्या जीवनात अमुलाग्र बदल होईल, असे राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांनी सांगितले. येथील बचत भवनात पेसा व वन हक्क कायदा तसेच आदिवासींसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास कामांचा आढावा घेताना राज्यपाल सी. विद्यासागर राव बोलत होते. तत्पूर्वी राज्यपालांनी झरी तालुक्याचा दौरा करून आदिवासींशी संवाद साधला. पेसा अधिनियमाने आदिवासी क्षेत्रातील गावांना विकासासाठी बरेच अधिकार दिले आहे. या अधिकारान्वये या क्षेत्रातील गावांचे नियोजन, नैसर्गिक साधन संपत्तीवरील अधिकार, वनउपज आदींचे व्यवस्थापन संबंधित गावच्या ग्रामसभेला करावयाचे आहे. अशा ग्रामसभांमध्ये लाभार्थी निवडण्यासोबतच संपूर्ण गावाच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी यंत्रणेने पूर्णक्षमतेने काम केले पाहिजे, अशा सूचना राज्यपालांनी बैठकीत दिल्या. वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्काचे वैयक्तिक तसेच गावाच्या विकासासाठी सामूहिक दावे जास्तीत जास्त प्रमाणात मंजूर होणे आवश्यक आहे. या कायद्याच्या जनजागृतीसोबतच अधिकाधिक गावे दाखल होण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. आदिवासी विशेषत: पेसा क्षेत्रात आदिवासी विकासाच्या योजना चांगल्या पद्धतीने राबविल्या जाव्या. आदिवासी उपाययोजनेअंतर्गत योजना राबवित असताना लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेकडून झाली पाहिजे, वैयक्तिक लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना योजनांचा लाभ मिळावा, वनक्षेत्रात सिंचनाच्या सोई उपलब्ध करण्यासाठी सिमेंट नाला बंधारे उभारणीला वन विभागाने प्राधान्य दिले पाहिजे. सिंचनाच्या सोई उपलब्ध झाल्यास आदिवासी क्षेत्रातील गावांना त्याचा फायदा होईल, असे राज्यपाल म्हणाले. शेतकरी आत्महत्यासंदर्भात बोलताना राज्यपाल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल करण्यासाठी समूपदेशनासारखे कार्यक्रम घेऊन शेतकऱ्यांचे आत्मबल वाढविण्यासाठी गावपातळीवर प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी केली. राज्यपालांचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी तसेच उपसचिव परिमल सिंह यांनी पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सर्वसंबंधित अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी सादरीकरण केले. पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली. तत्पूर्वी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी शिष्टमंडळांंना भेटी देऊन निवेदने स्वीकारत चर्चा केली. दहा शिष्टमंडळांनी निवेदने सादर केली. बैठकीला राज्यपालांचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव परिमल सिंह, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, मुख्य वनसंरक्षक वसंत गुरमे, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, पोलीस अधीक्षक संजय दराडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुळकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)