‘पोषण’ला टक्केवारीचे ग्रहण

ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शालेय शिक्षणासोबतच दर्जेदार आहार मिळावा आणि त्यातून त्याची शारीरिक, बौद्धिक प्रगती व्हावी, शाळेतील उपस्थिती वाढावी या हेतूने शासनाकडून शालेय पोषण आहार

देवानंद पुजारी - फुलसावंगी
ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शालेय शिक्षणासोबतच दर्जेदार आहार मिळावा आणि त्यातून त्याची शारीरिक, बौद्धिक प्रगती व्हावी, शाळेतील उपस्थिती वाढावी या हेतूने शासनाकडून शालेय पोषण आहार योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. परंतु फुलसावंगी परिसरातील कोरटा केंद्रातील काही शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेला टक्केवारीचे ग्रहण लागल्याने शासनाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याचे दिसून येते.
कोरटा केंद्रांतर्गत येणाऱ्या अनेक शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना अतिशय निकृष्ट दर्जाचा आहार दिला जातो. विद्यार्थ्यांना केवळ पिवळ्या भातावर समाधान मानावे लागते. उमरखेड पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या बंदी भागातील कोरटा केंद्राकडे अधिकारीवर्गाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासामध्ये बाधा निर्माण झाली आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करते. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्चही करण्यात येतो. प्रत्येक शाळेतील पटसंख्या वाढावी, कुणीही शालाबाह्य राहू नये, सर्वांना दर्जेदार शिक्षण व पोषण आहार मिळावा यासाठी मध्यान्ह भोजन देण्याची योजना गेल्या काही वर्षापासून शासनाने सुरू केली आहे. परंतु या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या लोकांमध्ये असलेली उदासीनता आणि भ्रष्टाचार प्रवृत्ती यामुळे या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत नाही.
पोषण आहारात दररोज विविध मेनू असायला पाहिजे. आठवड्यातून एक दिवस विद्यार्थ्यांना बिस्कीट, केळी अथवा अंडी देणे बंधनकारक आहे. यासाठी शासन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर लाखो रुपये खर्च करीत आहे. तरीदेखील कोरटा केंद्रात शालेय पोषण आहार केवळ कागदांवर दाखविल्या जात आहे. या योजनेसाठी मिळणाऱ्या रकमेला टक्केवारीचे ग्रहण लागल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. याचा विपरित परिणाम शाळांमधील पटसंख्येवर होत आहे. बंदीभागातील बहुतांश शाळांमधील उपस्थिती रोडावली आहे. कागदावर जरी ही उपस्थिती दिसत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र ती नियमितरित्या नसते.
प्रस्तूत प्रतिनिधीने कोरटा केंद्रातील एका जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली असता शालेय पोषण आहार योजनेचे विदारक दृश दिसून आले. संबंधित शाळेत सत्र सुरू झाले तेव्हापासून शाळेत शिजविण्यात येणाऱ्या पोषण आहारासाठी लागणारा भाजीपाला आणण्यासाठी मुख्याध्यापक महोदयांना अद्याप मुहूर्तच सापडलेला नाही. शाळेत पोषण आहार शिजविणाऱ्या मदनिस दाम्पत्याला अद्याप मानधनसुद्धा देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावरसुद्धा उपासमारीची पाळी आल्याचे त्यांनी सांगितले. कित्येक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना शाळेत पोषण आहाराअंतर्गत बिस्कीट देण्यात आले नाही. याबाबत प्रभारी मुख्याध्यापकाला विचारणा केली असता सदर मुख्याध्यापकाने भीषण वास्तव कथन केले.
फुलसावंगी मध्यवर्ती बँकेच्या शाखेत माझे व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षाचे संलग्न खाते आहे. जेव्हा शालेय पोषण आहाराच्या बिलाची रक्कम खात्यात जमा होते तेव्हा अध्यक्ष बिलाच्या रकमेतील टक्केवारी घेतल्याशिवाय विड्रॉल स्लिपवर सहीसुद्धा करीत नाही. अधिकाऱ्यांनी कारवाईचा बडगा उचलू नये यासाठी केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांनासुद्धा त्यांचा वाटा दिला जातो. अशी परिस्थिती असल्यास विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दर्जेदार कसा मिळणार, अशी माहिती सदर मुख्याध्यापकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितली.