अल्पसंख्यक ांचा टक्का वाढणार

अल्पसंख्यक लोक समूहातील विद्यार्थ्यांचे मराठी भाषेवर प्रभूत्व निर्माण करण्यासाठी राज्यातील मराठी माध्यमेत्तर शाळेत .....

मराठी भाषा वर्ग योजना : शासकीय सेवेतील प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न
विवेक ठाकरे दारव्हा
अल्पसंख्यक लोक समूहातील विद्यार्थ्यांचे मराठी भाषेवर प्रभूत्व निर्माण करण्यासाठी राज्यातील मराठी माध्यमेत्तर शाळेत शिकणाऱ्या इयत्ता आठवी, नववी व दहावीच्या अल्पसंख्यक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग योजना राबविण्यात येणार आहे. शासकीय सेवेतील अल्पसंख्यक उमेदवारांचे प्रमाण वाढविण्याकरिता शासनाकडून जाणिवपूर्वक प्रयत्न केले जाणार असून यासाठी मानसेवी तत्त्वावर शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
स्पर्धा परीक्षा, राज्यसेवा परीक्षेतील इतर सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अल्पसंख्यक विद्यार्थी मागे पडत असल्याने शासनाने अस्तित्वात असलेली मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग ही संकल्पना सुधारित स्वरूपत स्वीकारली आहे. त्यानुसार आता राज्यभरातील इंग्रजी माध्यम वगळून अमराठी शाळांमध्ये नवीन पद्धतीने मराठी भाषा शिकविली जाणार आहे. अल्पसंख्यक समूहाच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांच्या १५ कलमी नवीन कार्यक्रमातही यावर भर दिला आहे.
शासनाने अल्पसंख्यक शाळांतील आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २००६ पासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. काळाच्या ओघात यातील काही पद्धती निरूपयोगी ठरल्या. त्यामुळे नवीन संकल्पनेनुसार आता मानसेवी तत्त्वावर शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या शिक्षकांना दरमहा पाच हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. त्यांची नियुक्ती नऊ महिन्यांसाठी असणार आहे. त्यानंतर त्यांची सेवा संपुष्टात येवून नवीन वर्षी नव्याने निवड प्रक्रिया राबविली जाईल. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (निरंतर) यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली. १८० ते २०० विद्यार्थ्यांसाठी एक तर ३०० पर्यंतच्या संख्येसाठी दोन शिक्षक असतील. त्यानंतर प्रत्येक १५० विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक नियुक्त करता येईल. यात बी.एड., एम.एड. अहर्ता असलेल्या शिक्षकांची निवड केल्या जाणार आहे. १ जुलै ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी शिक्षकांची नियुक्ती राहणार आहे. आठवी ते दहावीसाठी उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने विहीत केलेली अभ्यासक्रमाची मराठी क्रमिक पुस्तके असतील. या तीन वर्षात व्याकरण, वाक्यप्रचार, म्हणी, शब्दांच्या जाती, काळ, पत्रलेखन, वृत्तांतलेखन असे तंत्रशुद्ध मराठी शिकविले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

जिल्हा परिषदेवर जबाबदारी
शासकीय सेवेत अल्पसंख्यक उमेदवारांचे प्रमाण वाढावे यासाठी शासनाने अमराठी शाळांमध्ये नवीन पद्धतीने मराठी भाषा शिकविण्यावर भर दिला आहे. यासाठी खास शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे (निरंतर) राहिल.