साडेसहा कोटींच्या कामांची हिस्सेवाटणी

वनखात्यातील कामे वाटपावरून भाजपा-शिवसेनेत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादावर अखेर

वनखात्याचे मार्च एंडिंग : शिवसेना-भाजपाला झुकते माप
यवतमाळ : वनखात्यातील कामे वाटपावरून भाजपा-शिवसेनेत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादावर अखेर सोमवारी तोडगा काढत या कामांची हिस्सेवाटणी करण्यात आली. त्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील कंत्राटदार-कार्यकर्त्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
जिल्हा विकास योजनेतून यवतमाळ वनविभागांतर्गत सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांच्या कामांचे वाटप करायचे होते. शिवसेनेने या कामातील मोठा वाटा मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आम्हीही सत्तेत आहो, असे म्हणून भाजपाने समान वाटा मिळावा म्हणून आग्रह धरला होता. तिकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादीनेसुद्धा आमचे समाधान न झाल्यास विधिमंडळात आवाज उठवू, अशी भूमिका घेतली होती. गेल्या काही दिवसांपासून कामे वाटपाचा हा वाद सुरू होता. वादग्रस्त विषय असल्याने काही दिवस तो बाजूला ठेवला गेला होता. परंतु मार्च एंडिंग आल्याने त्यावर तोडगा काढणे आवश्यक होते. अन्यथा निधी शासनाला परत जाण्याची भीती होती. म्हणून या निधी वाटपावर अखेर सोमवारी तोडगा काढला गेला. त्यानंतरही शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांच्या कार्यकर्ते तथा कंत्राटदारांमध्ये ‘कही खुशी कही गम’ असे चित्र पाहायला मिळाले.
साडेसहा कोटींपैकी सर्वाधिक साडेतीन कोटींचा निधी शिवसेनेच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामांच्या निमित्ताने वाटला जाणार असल्याची माहिती आहे. भाजपाला सुमारे दोन कोटी रुपये दिले जातील, तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना प्रत्येकी ५० लाखांची कामे देवून खुश करण्याचा प्रयत्न केला गेला. सेनेच्या बालेकिल्ल्यातीलच एका ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने जास्त निधी मिळावा म्हणून आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र त्यांना ५० लाखातच गुंडाळण्यात आले.
कामे वाटपाबाबत भाजपा तसेच काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील धुसफुस मात्र कायम आहे. आम्ही युतीने सत्तेत असताना आम्हाला निधी कमी का, असा भाजपाच्या गोटातील सवाल आहे. वनविभागांतर्गत ही कामे मिळावी म्हणून कंत्राटदारांनी आपल्या राजकीय गॉडफादरमार्फत जोरदार फिल्डींग लावली होती. त्यातूनच शिवसेना नेत्यांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यासाठी मंत्रालयातील विविध कक्षातून यवतमाळात दूरध्वनी खणखणल्याचे सांगितले जाते. मात्र शिवसेनेने या दबावाला फारशी भीक न घालता ५० टक्के निधी अर्थात कामे आपल्या निकटवर्तीय कार्यकर्ते तथा कंत्राटदारांना बहाल केल्याचे सांगण्यात येते. या निधी वाटपावर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी दुपारपासूनच बैठक झाली. तेथे सर्वच पक्षाच्या कंत्राटदारांनी मोठी गर्दीही केली होती. एकट्या यवतमाळ वनविभागांतर्गत साडेसहा कोटींच्या या निधी वाटपात माती नाला बांध, सिमेंट बंधारे, अनगड दगडी बांध, पाणवठे, चर, नाल्या आदी कामांचा समावेश आहे. याप्रकरणी यवतमाळ उपवनसंरक्षक कार्यालयातील सहायक वनसंरक्षक वाभडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, यवतमाळ जिल्ह्याला नियोजनमधून ‘एनटीएसपी’ हेडवर साडेचार कोटी रुपये मिळाले आहे. यातून रोपवन आणि अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणी नियमित करण्याची कामे केली जाणार आहेत.
इको टुरिझम अंतर्गत तीन कोटी रुपये निधी मिळाला. त्यातून दारव्हा, नेर, दिग्रस, यवतमाळातील मनदेव व पांढरकवड्यातील वृंदावन येथे उद्यान विकासाची कामे केली जाणार आहे. निसर्ग संरक्षणासाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला मिळाला. सध्या वनखात्याकडे कोणताही निधी शिल्लक नाही. ‘डीपीसी’तून सोमवारी झालेल्या साडेसहा कोटींच्या कामे वाटपाबाबत विचारणा केली असता ही कामे अद्याप या कार्यालयाला प्राप्त झाली नसल्याचे वाभडे यांनी सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी)

अधिकाऱ्यांना तंबी दिल्याची चर्चा
कामे मिळविण्यासाठी भाजपा व शिवसेनेचे बरेच पदाधिकारी प्रयत्नरत होते. त्यात सेनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना यशही आले. सेना नेत्याच्या जवळच्या नातेवाईकाला तब्बल सव्वा कोटींची कामे दिली गेली. भाजपाच्या एका पदाधिकाऱ्याने तर आपल्याशिवाय कुणाला काम मिळू नये म्हणून थेट नियोजन विभाग व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात जावून तंबीच दिल्याचे बोलले जाते. सायंकाळी या कामे वाटपाचा आराखडा नियोजन विभागाला पाठविला जाणार आहे. या कामे वाटपात ‘हिशेब’ झाल्याची चर्चा राजकीय गोटात आहे.