पारधी समाज सुविधांपासून वंचित

तालुक्यात मोठ्या संख्येने असलेले पारधी समाज बांधव मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. वनहक्काचे दावे रखडले असून निवासी घराचे पट्टेही त्यांना देण्यात आले नाही. प्राथमिक सुविधा त्यांच्यापर्यंत

घाटंजी : तालुक्यात मोठ्या संख्येने असलेले पारधी समाज बांधव मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. वनहक्काचे दावे रखडले असून निवासी घराचे पट्टेही त्यांना देण्यात आले नाही. प्राथमिक सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाही. उपोषणासारखे आंदोलन केल्यानंतरही शासनाकडून दखल घेतली जात नाही. या कुटुंबाची आर्थिक विवंचना सुरू आहे.
घाटंजी वनविभागाच्या गट नं.४३ मध्ये १६ पारधी व इतर वनपारंपरिक १३ कुटुंबाने १९२६ पासून अतिक्रमण केल्याची नोंद शासन दरबारी आहे. महसूल विभागाने त्यांना या जमिनीचा सातबारा दिला आहे. मात्र ही जमीन वन की महसूल विभागाची या वादात अतिक्रमणधारक पट्ट्यापासून वंचित आहे. वनविभागाने प्रथम ही जमीन वनविभागाची नसल्याचा अभिप्राय दिला. उपोषणानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल व वनविभाग आणि जिल्हा भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एकत्र बैठक घेवून त्वरित वनहक्काचे दावे मंजूर करण्याचे आदेश दिले. यानंतर सदर जमीन वनविभागाचीच असल्याचे स्पष्ट करून दावे पांढरकवडा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मंजूरीसाठी जिल्हास्तरावर पाठविले. परंतु अजूनही हे दावे मंजूर करण्यात आले नाही.
भांबोरा येथील पारधी कुटुंबांना इंदिरा आवास योजनेंतर्गत २०११ मध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत घरकूल मंजूर झाले. परंतु सदर पारधी बेडा शासकीय रेकॉर्डवर नसल्याने या बेड्यावरील बांधवांना जागेचे पट्टे मिळाले नाही. शिवाय पारधी बेड्यावर पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक आणि विकास यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. तरीही योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. या तालुक्यातील पारधी समाजाकडे जातीचे दाखले, रेशन कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र नसल्याने ते शासनाच्या अनेक सुविधांपासून वंचित आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या या समाजाला शासनाकडून मदतीची गरज आहे. या समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी तत्काळ मदत करावी, अशी मागणी माजी पंचायत समिती सदस्य सहदेव राठोड यांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)