विरोधाची धुरा विधान परिषदेवर

लोकशाही शासन व्यवस्थेत सत्ताधाऱ्यांएवढेच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक महत्व विरोधकांना असते. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीत यवतमाळ जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पानीपत झाल्यानंतर

अंकुशच नाही : प्रलंबित प्रश्नांकडे दुर्लक्षाची भीती
यवतमाळ : लोकशाही शासन व्यवस्थेत सत्ताधाऱ्यांएवढेच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक महत्व विरोधकांना असते. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीत यवतमाळ जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पानीपत झाल्यानंतर आता विरोधकाची धुरा विधान परिषद सदस्यांवर येऊन ठेपली आहे. नुकत्याच झालेल्या आमदारांच्या आढावा बैठकीत याचा प्रत्यय प्रकर्षाने दिसून आला.
एकेकाळी सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडणारे विरोधक आता सत्तेत बसले आहे. जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सातत्याने प्राबल्य होते. त्यामुळेच विरोधक म्हणून शिवसेना आणि भाजपावर जबाबदारी होती. त्यातही शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आमदार संजय राठोड आक्रमक विरोधक म्हणून ओळखले जात होते. त्यांच्यासोबत खासदार भावना गवळी, हंसराज अहीर ही मंडळी होती. मात्र आता स्थिती अगदी उलट झाली आहे. आमदार संजय राठोड महसूल राज्यमंत्री झाले. एवढेच नाही तर त्यांच्याकडे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी आली. त्यांच्या कारभाराचे मूल्यमापन आणि उणिवा दाखविण्यासाठी त्यांच्या इतका सक्षम विरोधक सध्या जिल्ह्यात नाही. भाजपाचे आमदार मदन येरावार वगळता सत्ताधारी सर्वांची पहिलीच वेळ आहे. दीर्घ अनुभवी मनोहरराव नाईक राष्ट्रवादीचे नेतृत्व करतात. मात्र नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांनी त्यांचीच मदत घेतल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले.पुढेही त्यांची मदत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत जिल्ह्यातील विधान परिषद सदस्यांवर विरोधकांची भूमिका निभावण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेसचे आमदार माणिकराव ठाकरे, आमदार संदीप बाजोरिया, आमदार ख्वाजा बेग विधान परिषदेत प्रतिनिधीत्व करतात. आमदार माणिकराव ठाकरे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष असल्याने ते जिल्ह्यातील समस्यांवर विरोधक म्हणून किती न्याय देऊ शकतात हे सांगता येत नाही. अशा स्थितीत आमदार संदीप बाजोरिया यांच्यावर विरोधकाची जबाबदारी येते. याबाबतीत त्यांचा हातखंड आहे. आपल्या वेगळ्या शैलीत यंत्रणेचा समाचार घेण्याचे कसब त्यांच्याकडे आहे. असे असले तरी जिल्ह्यात विरोधकांची उणीव जाणवणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)