शासकीय जलतरण तलावाच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप

शासकीय नियम डावलून आपल्या मर्जीतील वा विशिष्ट कंत्राटदारास समोर ठेऊन स्थानिक आझाद मैदानातील शासकीय जलतरण तलाव...

प्रक्रिया खोळंबली : नियम डावलल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार, मर्जीतील लोकांना कंत्राट देण्यासाठी उठाठेव केल्याचा आरोप
नीलेश भगत यवतमाळ
शासकीय नियम डावलून आपल्या मर्जीतील वा विशिष्ट कंत्राटदारास समोर ठेऊन स्थानिक आझाद मैदानातील शासकीय जलतरण तलाव कंत्राटी पद्धतीवर देण्याच्या जिल्हा क्रीडा संकुल समितीच्या निविदेवर आक्षेप दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाची यासंदर्भातील संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच खोळंबली आहे.
स्थानिक आझाद मैदानातील शासकीय जलतरण तलाव जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा क्रीडा संकुलव्दारे संचालित केल्या जातो. जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये जिल्हा क्रीडा संकुल समितीने जलतरण तलाव, हॉटेल व जीम हॉल कंत्राटीपद्धतीने चालविण्याचा निर्णय घेतला. तशी निविदा ४ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. १८ मार्चपर्यंत निविदा भरून सादर करावयाच्या होत्या. पुढे अंतिम तारखेत वाढ करून २५ मार्च करण्यात आली. शेवटच्या तारखेपर्यंत सहा निविदा प्रपत्रांची विक्री झाली. त्यापैकी केवळ तिघांनी निविदा भरून दिल्या. २६ मार्चला निविदा उघडण्याचे निश्चित होते, मात्र ‘मार्च एंडिंग’मुळे १ किंवा २ एप्रिलला निविदा उघडणार असल्याचे जिल्हा क्रीडा कार्यालयाने जाहीर केले. दरम्यान, निविदा अर्ज नेणारे मुकेश इंगोले यांनी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाने संपूर्ण निविदा प्रक्रिया शासकीय नियमाला डावलून प्रसिद्ध केल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांच्याकडे केली. निविदेच्या अनेक अटी व शर्तीवर आक्षेप घेण्यात आले. क्रीडा कार्यालयाने मर्जीतील विशिष्ट कंत्राटदारास समोर ठेऊन निविदेच्या अटी व शर्ती तयार केल्या. जलतरण तलावाचे वार्षिक किमान भाडे सात लाख रुपये असे तीन वर्षांसाठी २१ लाख रुपये होत असूनही शासकीय नियमाप्रमाणे ई-निविदा का काढण्यात आली नाही, असा अक्षेप घेण्यात आला. निविदा अर्जातील अटी संदिग्ध आणि माहिती विसंगत असल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
जलतरण तलाव चालविण्यासाठी जिल्ह्यातील कुणीही पात्र ठरणार नाही, हाच प्रयत्न क्रीडा कार्यालयाने अटी मांडताना केला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया नव्याने राबविण्याची मागणी लोकेश इंगोले यांनी केली आहे.

नगरसेवकांनी घेतले होते निविदेवर आक्षेप
दोन वर्षांपूर्वीच्या चुकांची पुनरावृत्ती
फेब्रुवारी २०१३ मध्ये या तलावाचे लोकापर्ण झाले. अगदी सुरूवातीला या तलावाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यासाठी निविदाही मागविल्या. मात्र तांत्रिक बाब आणि मर्जीतील व्यक्तींनाच कंत्राट देण्याचा क्रीडा कार्यालयाचा हेतु असल्याचा आरोप करत काही नगरसेवकांनी निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. त्यानंतर निविदा मागविण्याचा दोनदा निर्णय रद्द करावा लागला. दोन वर्षानंतर क्रीडा कार्यालयाने त्याच चुकांची पुनरावृत्ती केल्याने यावर्षीसुद्धा निविदा प्रक्रियांवर आक्षेपाची नामुष्की पत्करावी लागली.
शासकीय जलतरण तलावाच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आले आहे. यासंदर्भात एक-दोन दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनात पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
- अविनाश पुंड, प्रभारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी.