८५३ लोकांमागे केवळ एक आरोग्य कर्मचारी

जिल्ह्यातील जनसामान्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि एनआरएचएमच्या माध्यमातून मोठा निधी दरवर्षी जिल्ह्याकडे वळता होतो. वाढत्या लोकसंख्येपुढे हा निधी अपुरा पडतो. यामुळे दरवर्षी जितका निधी जिल्ह्याला प्राप्त होतो, तितकाही खर्च होतो. कोरोना काळात राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीसोबत आमदार निधी मोलाची मदत करून गेला आहे.

ठळक मुद्दे२० वर्षापूर्वीच्या लोकसंख्येनुसारच मिळतो आरोग्याचा निधी : लोकसंख्येचा वाढता ताण आणि कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या स्थितीने वाढली डोकेदुखी

रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : संपूर्ण जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेची बांधणी २००१ वर्षाच्या लोकसंख्येच्या निकषावर करण्यात आली आहे. यानंतर जिल्ह्याची लोकसंख्या वाढली. मात्र वाढीव लोकसंख्येनुसार पदनिर्मिती झालीच नाही. परिणामी अपुऱ्या मनुष्यबळावर आरोग्य यंत्रणेचा डोलारा उभा आहे. यामध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या तोकड्या मनुष्यबळावर कोरोना आणि साथरोगासह इतरही दैनंदिन कामकाजांचा सामना आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेला करावा लागत आहे.
जिल्ह्यातील जनसामान्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि एनआरएचएमच्या माध्यमातून मोठा निधी दरवर्षी जिल्ह्याकडे वळता होतो. वाढत्या लोकसंख्येपुढे हा निधी अपुरा पडतो. यामुळे दरवर्षी जितका निधी जिल्ह्याला प्राप्त होतो, तितकाही खर्च होतो. कोरोना काळात राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीसोबत आमदार निधी मोलाची मदत करून गेला आहे.
कोरोना सारख्या जागतिक महामारीच्या काळात आरोग्याची यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने काम करीत आहे. जिल्हास्तरावरील अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची दोन पदे, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याचे एक पद, जिल्हा क्षयरोग अधिकाऱ्याचे एक पद, सहायक संचालक कुष्ठरोग एक पद आहे, तेही रिक्त आहेत. याशिवाय जिल्हा हिवताप अधिकारी हे पदही रिक्तच आहे. निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे.