लाॅकडाऊन काळातील एक हजार 588 गुन्हे रद्द होणार

कुठल्याही गुन्हाचा खटला सरकारतर्फे चालविला जातो. शासनाला गुन्हे मागे घ्यायचे असल्यास त्या संदर्भात सरक्युलर काढावे लागते. त्याचा आदेश पोलीस महासंचालकांकडून संबंधित पोलीस ठाण्यांना पाठविण्यात येतो. पोलीस ठाण्यांमधून या आदेशाच्या अनुषंगाने त्यांच्या न्यायालयात अर्ज केला जातो. या अर्जावर न्यायालय आदेश करते. त्या आदेशानंतरच गुन्हे मागे घेतले जातात. या पद्धतीने गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. 

ठळक मुद्देगृहमंत्र्यांची घोषणा : जिल्हा प्रशासनाला मागितला अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात कोरोना महामारीच्या संकटात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार अनेक बाबींवर निर्बंध घालण्यात आले होते. कुणी घराबाहेर कधी पडायचे याच्याही वेळा निश्चीत करण्यात आल्या होत्या. बाजारपेठेतील फक्त जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांनाच उघडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या काळात अनेकांकडून नियम मोडण्यात आले. अशा प्रकारे एक हजार ५८८ गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही हल्ला केल्याच्या ४५ गुन्ह्यांचा समावेश आहे. 
आता यातील कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याचे गुन्हे वगळता भादंवि कलम १८८ व भादंवि कलम २६९ नुसार दाखल गुन्ह्यांमध्ये मालमत्तेचे नुकसान झाले नसेल, अशा स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्याबाबत शासन स्तरावर हालचाली सुरू आहे. गृहमंत्र्यांनीही आपल्या दौऱ्यामध्ये याबाबत ठिकठिकाणी सूतोवाच केले होते. त्यामुळे या प्रक्रियेकडे लक्ष आहे. 

गुन्हे परत कसे घेतले जातात 
कुठल्याही गुन्हाचा खटला सरकारतर्फे चालविला जातो. शासनाला गुन्हे मागे घ्यायचे असल्यास त्या संदर्भात सरक्युलर काढावे लागते. त्याचा आदेश पोलीस महासंचालकांकडून संबंधित पोलीस ठाण्यांना पाठविण्यात येतो. पोलीस ठाण्यांमधून या आदेशाच्या अनुषंगाने त्यांच्या न्यायालयात अर्ज केला जातो. या अर्जावर न्यायालय आदेश करते. त्या आदेशानंतरच गुन्हे मागे घेतले जातात. या पद्धतीने गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. 
 

विना परवानगी घराबाहेर पडणाऱ्यांवर सर्वाधिक गुन्हे
लाॅकडाऊन काळात विना परवानगी घराबाहेर पडणाऱ्यांवर सर्वाधिक गुन्हे दाखल झाले आहे. कोरोना संसर्गाच्या प्रतिबंधासाठी केलेले नियम मोडून बाहेर पडणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदविले. 
त्या खालोखाल पोलिसांचा ससेमीरा चुकवित विना परवानगी प्रवास करणाऱ्यांवरही सर्वात जास्त ४१४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. आता या गुन्ह्यांची माहिती घेतली जात आहे. 
लाॅकडाऊनमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार बाजारपेठेतील दुकाने उघडण्याची वेळ निर्धारित करण्यात आली होती. या निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक काळ दुकान सुरू ठेवणाऱ्यांवर कलम १८८ अंतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे. 
 

कोरोना काळातील दाखल गुन्ह्यांबाबत शासन स्तरावर काय निर्णय झाला याची कुठलीही लिखित स्वरूपात माहिती नाही. गुन्हे मागे घेण्याबाबतचा अधिकृत आदेशही अद्याप प्राप्त झालेला नाही. या गुन्ह्यांबाबत अधिकृत आदेश मिळाल्यांतरच पुढील कारवाई करता येईल. त्या आदेशाची प्रत आणखी मिळालेली नाही. त्यामुळे हे गुन्हे मागे घेतले जाईल, यावर सध्याच काही भाष्य करता येणार नाही. 
 
- डाॅ. दिलीप पाटील-भुजबळ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यवतमाळ