सिंचनाचा उद्देशच बुडाला बेंबळा धरणात

तांत्रिक चुकांचे ग्रहण : लघु कालवे झाले खोल, वितरिका झाल्या उंच, सांगा, ओलीत होणार कसे?
सुरेंद्र राऊत/रूपेश उत्तरवार ल्ल यवतमाळ
सिंचनाच्या मुख्य उद्देशाने तयार झालेला पश्चिम विदर्भातील सर्वात मोठा बेंबळा प्रकल्प आता सिंचनालाच बुडवायला निघाला आहे. ५३ हजार सिंचन क्षमता असलेल्या या प्रकल्पातून जेमतेम सहा हजार हेक्टरही ओलित होत नाही. तांत्रिक चुका आणि अधिकारी-कंत्राटदारांच्या हव्यासातून शेतात पाणीच पोहोचले नाही. पाणी पोहोचलेल्या शेतात दलदल झाली. कोट्यवधी रुपयांचा हा प्रकल्प शेतकऱ्यांची स्वप्नपूर्ती करणार की त्यांना प्रकल्पग्रस्तांसारखे लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनाही उद्ध्वस्त करते की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेऊन तीन वर्षात सिंचनास उपयुक्त ठरावे यासाठी प्रयत्नरत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून शुक्रवारी बाभूळगाव तालुक्यातील बेंबळा प्रकल्पाची पाहणी करणार आहे. ८० टक्के काम पूर्ण झालेल्या बेंबळा प्रकल्पाची गत आठवड्यात सिंचन शोधयात्रेने पाहणी केली. या प्रकल्पाच्या कालव्यांचे वास्तव अनुभवले. आता खुद्द मुख्यमंत्री वास्तव अनुभवणार असून त्यानिमित्ताने बेंबळा प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
बाभूळगाव तालुक्यातील खडकसावंगा येथे १९९३ च्या सुमारास बेंबळा प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. ५० कोटींचा असलेला हा प्रकल्प आता तीन हजार ६६२ कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर १८५७ कोटी रुपये खर्च झाले असून कालवा आणि भूसंपादनासाठी १७६५ कोटी रुपये लागणार आहे. ५३ हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेचे उद्दीष्ट असून आतापर्यंत सहा हजार हेक्टर सिंचन झाल्याचा दावा प्रकल्पाचे अधिकारी करतात. शासकीय अहवालानुसार प्रकल्पाच्या कालव्याचे ९० टक्के तर वितरिकांचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा आहे. राज्य शासनाच्या डोळ्यात धूळ फेक करुन प्रकल्पावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची उपयोगिता काय याचा लेखाजोखा मागितल्यास कोणतीच ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही.
प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याची लांबी ११३ किलोमीटर असून ८६ किलोमीटरपर्यंतचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा आहे. ८९ ते १०२ किलोमीटर आणि ११० ते ११३ किलोमीटदरम्यान कालव्याचे काम पूर्ण आहे. यामध्ये ८७ ते ८८ किलोमीटर दरम्यानच्या कालव्याचे आणि १०३ ते १०९ किलोमीटर अंतरातील कालव्याचे काम मार्च २०१६ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. प्रत्यक्षात मात्र कालव्याच्या कामात अनेक तांत्रिक चुका आहेत. मुख्य कालव्यालगतच्या वितरिका पाटसऱ्यांपेक्षा खोल करण्यात आल्या आहे. त्यामुळे


प्रकल्पापासून २० किलोमीटर अंतरात एकाही शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी जात नाही. अनेक ठिकाणी वितरिकांचे कामच झाले नाही. वितरिका तयार होऊनही त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना तांत्रिक चुकामुळे होण्याची शक्यता कमीच आहे. धरणातून सोडलेले पाणी थेट कालव्यातून नदी पात्रात जात आहे. बेंबळा प्रकल्पामुळे केवळ अधिकारी आणि ठेकेदारच आर्थिक दृष्ट्या गब्बर झाल्याचे दिसत आहे. प्रत्यक्षात ज्यांच्यासाठी हा प्रकल्प तयार झाला त्यांना सध्या तरी फायदा होताना दिसत नाही.
शेतात दलदल
बेंबळा प्रकल्पाच्या कालवा आणि वितरिकांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहे. यामुळे कालव्यातील पाणी लगतच्या शेतात पाझरते. यामुळे शेतात कायम दलदल असते. त्यामुळे अनेकांची पिके जळून गेली आहे. चिबाड झालेल्या शेतात पेरणी करावी तरी कशी असा प्रश्न या भागातील शेतकऱ्यांना पडत आहे.
कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता
बेंबळा प्रकल्पावर पाणी वितरणासाठी पदनिर्मिती करणे आवश्यक आहे. येथे सर्वात महत्वाचा घटक हा कालवा चौकीदार असतो. त्याच्या ६५ पदांची निर्मिती आवश्यक आहे. कालवा निरीक्षक, मोजणीदार, टपाली, दप्तर कारकून, वरिष्ठ कारकून अशी १७६ पदांची आवश्यकता आहे. याशिवाय शाखा अभियंत्यांची सात पदे रिक्त असून दोन पदे उपअभियंत्याची रक्कम आहे. लेखा शाखा तर कर्मचाऱ्यांविनाच दिसून आहे. १८ शाखांमध्ये २१ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे.