शेतामध्ये बोअरवेलसाठी आता मिळवा ५० हजारांपर्यंत अनुदान

एसटी लाभार्थी : शेतकऱ्यांना महाडिबीटी पोर्टलवर करावा लागणार अर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर विहिर, विहिरीमध्ये बोअरिंग, शेततळ्यासाठी मल्चिंग, सूक्ष्म सिंचन, पीव्हीसी पाइप, जुनी विहीर दुरुस्त करता येते. त्यासाठी ५० हजार रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतीची सिंचन क्षमता वाढावी म्हणून शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जात आहे. यामुळे पिकांसाठी सिंचनाची व्यवस्था करता येते. गत पाच वर्षात शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सिंचन विहिरीची योजना राबविली जात आहे. यवतमाळ जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून ही योजना मिळविता येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रदेखील ओलिताखाली येण्यास मदत होणार आहे.

अर्ज कसा कराल?
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर शेतकरी योजना नावाचा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करावे लागणार आहे. नंतर तुम्हाला बिरसामंडा कृषी क्रांती योजनेचा पर्याय दिसेल त्याला ओपन करावे लागणार आहे. त्यानंतर त्यावर विचारलेली माहिती अपलोड करून अर्ज सबमिट करावा लागणार आहे.

चार लाखांचे अनुदान
बिरसा मुंडा योजनेमध्ये अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना चार लाखांचे अनुदान दिले जाते. पूर्वी या योजनेवर अडीच लाखांचे अनुदान होते.

कशासाठी किती अनुदान
योजना                            अनुदान (रुपये)
नवीन विहिर                         ४,००,०००
जुनी विहिर दुरुस्ती                 १,००,०००
इनवेल बोअरिंग                     ४०,०००
नवीन बोअर                          ५०,०००
वीजजोडणी                           २०,०००
शेततळे अस्तरीकरण              २,००,०००
सूक्ष्म सिंचन                           ९७,०००
परसबाग                                ५,०००
पीव्हीसी पाइप                        ५०,०००
पंप संच                                 ४०,०००
सोलरपंप जोडणी                    ५०,०००
यंत्र सामग्री                             ५०,०००

आवश्यक कागदपत्रे

• बोअरवेलच्या लाभासाठी अर्जदाराकडे आधारकार्ड, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, सातबारा, आठ 'अ', दारिद्र्यरेषेचे कार्ड, अर्जदाराचे १०० रुपयाच्या स्टॅम्पवर प्रतिज्ञापत्र, विहिरीसाठी पाणी उपलब्धतेचा दाखला, शेतात विहीर नसल्याचा दाखला आवश्यक आहे.
• ५०० फूट अंतरावर कुठलीही विहीर नसल्याचा दाखला, कृषी अधिकाऱ्याचे क्षेत्रिय पाहणी शिफारसपत्र, संबंधित क्षेत्रातील गटविकास अधिकाऱ्याचे शिफारसपत्र, जागेचा फोटो, ग्रामसभेचा ठराव, या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. मंजुरी नंतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहे.

काय आहे योजनेचे निकष?
अर्जदार हा महाराष्ट्राची रहिवासी असावा. अर्ज करणारा शेतकरी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पात्र अर्जदाराकडे स्वतःच्या जातीचा दाखला असावा. अर्जदाराकडे उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे. अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न दीड लाखाच्या आत असावे लागणार आहे. जमिनीचा सातबारा आणि आठ 'अ' हे त्याच्याच नावाचे असावे लागणार आहे. लाभार्थ्यांकडे किमान ४० आर जमीन असणे गरजेचे आहे.