तब्बल ६० वर्षांपासून रस्ताच नाही!

शकुंतला गोरगरिबांची लाईफलाईन. स्वस्त प्रवासाचे मस्त माध्यम. मात्र हीच शकुंतला आता दारव्हा तालुक्याच्या गौळपेंडच्या नागरिकांसाठी अभिशाप ठरत आहे. या गावाच्या वेशीवर असलेल्या पुलाने ६० वर्षांपासून अजस्त्र भिंत तयार केली. रेल्वेच्या किचकट नियमांमुळे कोणताही पर्याय नाही.

ठळक मुद्देदारव्हा तालुका : गौळपेंड गावासाठी ‘शकुंतला’ ठरली शाप

मुकेश इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दारव्हा : शकुंतला गोरगरिबांची लाईफलाईन. स्वस्त प्रवासाचे मस्त माध्यम. मात्र हीच शकुंतला आता दारव्हा तालुक्याच्या गौळपेंडच्या नागरिकांसाठी अभिशाप ठरत आहे. या गावाच्या वेशीवर असलेल्या पुलाने ६० वर्षांपासून अजस्त्र भिंत तयार केली. रेल्वेच्या किचकट नियमांमुळे कोणताही पर्याय नाही. वाहतुकीची सर्व साधने या पुलाजवळच खोळंबतात. गावात जायला गाडी बैलाशिवाय पर्याय नसतो. हा मन:स्ताप गेल्या सहा दशकांपासून नागरिक सहन करीत आहे.
दारव्हा तालुक्यातील गौळपेंड हे ८०० लोकवस्तीचे पुनर्वसित गाव. यवतमाळ-दारव्हा मार्गावरील शेलोडीच्या उत्तरेस १९५९ मध्ये गाव वसले. या गावाच्या वेशीवरूनच यवतमाळ-मूर्तीजापूर शकुंतला धावते. गावाजवळच्या नाल्यावर ब्रिटीशांनी त्या काळी पूल बांधला. आता या पुलाखालचा नालाच गावकऱ्यांसाठी रस्ता झाला आहे. सुरुवातीला वाहतुकीची साधने तेवढी नव्हती. त्यामुळे या पुलाखालून गावाचे सर्व व्यवहार होत होते. परंतु आधुनिकीकरणाचे वारे वाहताना वेगवान आणि मोठी वाहने आली. परंतु यापैकी कोणतेही मोठे वाहन गौळपेंडमध्ये जाऊच शकत नाही. शकुंतलेचा हा पूल इतका छोटा आहे की बैलगाडी आणि छोटी चारचाकी वाहनेच जाऊ शकतात. सध्या शेतीचे यांत्रिकीकरण होत आहे. प्रत्येक जण बैलगाडी ऐवजी ट्रॅक्टर व इतर साधनांचा वापर करतात. परंतु गावात ही वाहने पोहोचतच नाही. गावातील शेतमाल विकायचा असेल तर पुलाच्या दुसºया बाजूपर्यंत बैलगाडीने अथवा डोक्यावरच माल न्यावा लागतो.
बोदेगाव साखर कारखाना सुरू असताना या गावात उसाची लागवड झाली. परंतु ट्रक गावापर्यंत पोहोचत नव्हते. त्यामुळे बैलगाडीतूनच ऊस न्यावा लागला. हा प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे.
लग्न असो वा इतर कोणताही प्रसंग वाहन आले की, पुलाजवळच थांबते. पुलापासून पायदळ येण्याशिवाय पर्याय नसतो. जणू या पुलाने वाहनांना प्रवेश बंदीच केली आहे. पावसाळ्यात तर या पुलाखालून धो-धो पाणी वाहते. दुचाकी चालविणेही कठीण होते. विद्यार्थ्यांना शाळेत जातानाही मोठ्या यातना सहन कराव्या लागतात. हा पूल जणू यातना देत आहे.
रेल्वेच्या नियमांपुढे सर्वच हतबल
रेल्वेचे नियम अतिशय कडक आहे. या पुलाच्या आसपास कोणतेही काम केल्यास रेल्वे ते काढून टाकते. यासाठी नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतली. विधान परिषद उपसभापती माणिकराव ठाकरे, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, खासदार भावना गवळी यांनी यासाठी प्रयत्न केले. परंतु अद्यापपर्यंत यश आले नाही. संपूर्ण गावात डांबरीकरण, काँक्रीटीकरण झाले. परंतु या पुलाखाली व आजूबाजूचा परिसर मात्र आहे तसाच आहे.