मराठीची सक्ती पण पुस्तकांनाच सुट्टी !

समग्र शिक्षा अभियानातून यंदा सर्व शाळांना मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविण्यात आली. परंतु उर्दू माध्यमांच्या शाळांना पहिली आणि दुसरीसाठी मराठीची पुस्तके मिळाली नाहीत.

ठळक मुद्देउर्दूच्या विद्यार्थ्यांची अडचणपहिली, दुसरीसाठी पाठ्यपुस्तके छापलीच नाही

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी भाषेचे अध्यापन सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात उर्दू माध्यम शाळांमधील पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बालभारतीने मराठी विषयाची पाठ्यपुस्तकेच छापलेली नाहीत. या धक्कादायक प्रकाराविरुद्ध अखेर अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे धाव घेतली आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व व्यवहार मराठीतून व्हावेत यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसह अनुदानित, विनाअनुदानित, मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू अशा सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय राज्य शासनाने सक्तीचा केला आहे. मराठी न शिकविल्यास चक्क एक लाखाचा दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्यातील उर्दू माध्यमांच्या शाळांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून माध्यमिक वर्गांमध्ये मराठी फाऊंडेशनचे वर्ग घेतले जात आहेत. आता राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पहिल्या वर्गापासून मराठीचे अध्यापन सुरू करण्यात आले. मात्र, राज्य शासनाने इयत्ता पहिली आणि दुसरीसाठी मराठी भाषा विषयाची पाठ्यपुस्तकेच पुरविलेली नाहीत. प्रत्यक्षात अशी पाठ्यपुस्तके छापण्याबाबत बालभारतीलाही आदेश मिळालेला नाही.

समग्र शिक्षा अभियानातून यंदा सर्व शाळांना मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविण्यात आली. परंतु उर्दू माध्यमांच्या शाळांना पहिली आणि दुसरीसाठी मराठीची पुस्तके मिळाली नाहीत. पाठ्यपुस्तकांशिवाय मराठी विषय नेमका कसा शिकवावा हा प्रश्न शिक्षकांपुढे निर्माण झाला आहे. पुस्तकाशिवाय मराठीचा पाया कच्चा राहून तिसरीनंतर उर्दू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना मराठी शिकताना त्रास होण्याची शक्यता आहे. पहिली, दुसरीसह उर्दू माध्यमाच्या ११ आणि १२ वी साठीही पाठ्यपुस्तके पुरविण्यात येत नसल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली.

३६ कलमी अहवाल

उर्दू शाळांच्या ३६ कलमी अहवालातील ठळक समस्या

- आरटीईनुसार शाळांची संख्या कमी.

- शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता

- वर्षानुवर्षे मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त

- मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेत उर्दू विद्यार्थ्यांवर अन्याय

- अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या सवलती थांबविल्या

- राज्य शासनाच्या आदर्श शिक्षक पुरस्कारात उर्दू शिक्षकांना बगल

- टीईटी परीक्षेत उर्दू माध्यमावर अन्याय

- विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीला दरवर्षी विलंब

संघटनेने राज्यभरातील उर्दू शाळांचा एकत्रित अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपुर्द केला. स्वतंत्र अल्पसंख्याक शिक्षण संचालनालय स्थापन करावे, ही आमची मागणी आहे.

- जमीर रजा शेख, राज्य सचिव अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटना.