शबरी घरकूल योजनेसाठी नऊ कोटी
By Admin | Updated: December 17, 2015 02:29 IST2015-12-17T02:29:52+5:302015-12-17T02:29:52+5:30
कोलाम समाजाला हक्काचे घरकूल मिळावे, यासाठी शासनाने शबरी आदिवासी घरकूल योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी नऊ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

शबरी घरकूल योजनेसाठी नऊ कोटी
कोलाम समाजाला हक्काचे घर : गावागावांत स्पॉट सर्वेक्षण, पारधी बांधवांनाही संधी
प्रवीण पिन्नमवार पांढरकवडा
कोलाम समाजाला हक्काचे घरकूल मिळावे, यासाठी शासनाने शबरी आदिवासी घरकूल योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी नऊ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यातून सुमारे ९०० घरकूल बांधले जाणार आहे. कोलाम समाजातील पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीसाठी आॅन स्पॉट सर्वेक्षण केले जात असून यातून लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शक होणार आहे.
अनुसूचित जमातीच्या लोकांना निवारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासन शबरी घरकूल योजना राबवित आहे. ही योजना यवतमाळ जिल्ह्यातही राबविण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील १६ तालुक्यात विशेष ग्रामसभा घेऊन कोलाम समाजाच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार २ आॅक्टोबर रोजी ग्रामसभेत मान्यता घेण्याबाबत सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांनी कोलाम आणि पारधी समाजाच्या लाभार्थ्यांच्या घरकूल याद्या पंचायत समितीनिहाय याद्या तयार करण्यात आल्या. पांढरकवडा प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या यवतमाळ, बाभूळगाव, कळंब, राळेगाव, मारेगाव, वणी, केळापूर, घाटंजी आणि झरी या नऊ तालुक्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
यासाठी स्पॉट सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प कार्यालय पांढरकवडा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लाभार्थी निवडीसाठी ३७ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. आणखी काही कर्मचारी सर्वेक्षणासाठी निवडले जाणार आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांकडून विशेष ग्रामसभेतील याद्या घेऊन नेमून दिलेल्या तालुक्यातील गावनिहाय ग्रामसेवकामार्फत थेट स्पॉट सर्वेक्षण केले जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत प्रकल्प कार्यालय पांढरकवडा यांना ३१ डिसेंबर रोजी सादर केल्या जाणार आहे. सदर सर्वेक्षणात यादीतील लाभार्थ्यांच्या स्पॉटवर अधिकारी जावून अर्ज भरण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची तपासणी व माहिती घेवून लाभार्थी पात्र की अपात्र हे ठरविणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीची निवड पारदर्शक होणार आहे.