‘नेट न्यूट्रेलिटी’ने इंटरनेट स्वातंत्र्यावर गदा

टेलिकॉम कंपन्यांनी वॉटस्अ‍ॅप, फेसबूक, मॅसेंजर यासारख्या अप्लीकेशनमुळे रेग्युलर कॉलिंग आणि एसएमएसवर परिणाम झाल्याचे सांगत ‘नेट न्यूट्रेलिटी’चा नवा फंडा आणला आहे.

यवतमाळ : टेलिकॉम कंपन्यांनी वॉटस्अ‍ॅप, फेसबूक, मॅसेंजर यासारख्या अप्लीकेशनमुळे रेग्युलर कॉलिंग आणि एसएमएसवर परिणाम झाल्याचे सांगत ‘नेट न्यूट्रेलिटी’चा नवा फंडा आणला आहे. मात्र यामुळे इंटरनेट स्वातंत्र्यावर गदा येण्याचा धोका यवतमाळातील अनेक मोबाईल-इंटरनेट तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. मोबाईल ग्राहकांनीही या ‘नेट न्यूट्रेलिटी’ला तीव्र विरोध दर्शवित ‘ट्राय’च्या (टेलिकॉम रेग्युलेटरी आॅथेरिटी आॅफ इंडिया) वेबसाईटवर आपले आक्षेप नोंदविले आहेत.
सध्या ‘नेट न्यूट्रेलिटी’ हा शब्द सगळीकडे गाजतो आहे. या अनुषंगाने टेलिकॉम कंपन्यांकडून दिशाभूलही होताना दिसत आहे. सध्या मोबाईल ग्राहकाने इंटरनेट कनेक्शन घेतल्यास त्याला वॉटस्अ‍ॅप, गुगल, स्नॅपडिल, टिष्ट्वटर, फेसबूक, यू ट्युब आदी सर्व अ‍ॅप्सचा वापर करता येतो. त्यासाठी एकदा डाटा पॅक रिचार्ज केल्यानंतर आणखी वेगळे पैसे मोजावे लागत नाही.
या सर्व सेवांसाठी एकसारखीच स्पीड मिळते. पण आता काही टेलिकॉम कंपन्या इंटरनेट आझादीचा नवीन प्रकार आणू पाहात आहेत. त्याला ‘नेट न्यूट्रेलिटी’ हे गोंडस नाव दिले गेले आहे. त्यात काही सेवा या पूर्णत: मोफत असतील तर काहींसाठी वेगळे पैसे मोजावे लागतील. त्याचप्रमाणे काही सेवेची स्पीड कमी असेल तर काहींची जास्त राहील. विशेष असे, या सर्व सेवेचे संपूर्ण अधिकार टेलिकॉम कंपन्यांकडे राहणार आहे.
कदाचित फेसबूक, गुगलसाठी प्रत्येकी ३० रुपये, वॉटस्अ‍ॅपसाठी ७५ रुपये, फ्लिपकार्ट-अमॅझोनसाठी प्रत्येकी ५० रुपये तर न्यूज अ‍ॅपसाठी १० रुपये बेसिक चार्ज द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे इंटरनेट स्वातंत्र्य हिसकावले जाणार आहे. ग्राहकांनी यातील संभाव्य धोके लक्षात घेता आतापासूनच ‘नेट न्यूट्रेलिटी’ला तीव्र विरोध चालविला आहे. त्यातूनच आतापर्यंत ‘ट्राय’च्या माध्यमातून ‘नेट न्यूट्रेलिटी’ला विरोध दर्शविणारे दहा लाख आक्षेप सरकार दरबारी
दाखल झाल्याचे सूत्रांनी
सांगितले.
या क्षेत्रातील अनेक एक्सपर्टनेही ‘नेट न्यूट्रेलिटी’ ग्राहकांच्या आर्थिक हिताच्यादृष्टीने परवडणारी नसल्याचे म्हटले आहे. मोबाईल कंपन्यांच्या दाव्यानुसार, कॉलिंग आणि एसएमएसच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असला तरी इंटरनेटचा डाटा वापर वाढल्याची आणि पर्यायाने टेलिकॉम कंपन्यांचा फायदा झाल्याची बाबही दुर्लक्षित करता येणार नसल्याचे एक्सपर्टने सांगितले. ‘नेट न्यूट्रेलिटी’च्या मुद्यावर सरकार गप्प आहे.
‘ट्राय’ने यावर ग्राहकांकडून आक्षेप मागविले आहेत. इंटरनेट-ओआरजी किंवा एअरटेल-झिरो यासारख्या योजना ग्राहकांना खूप आकर्षक वाटत असल्या तरी यात ग्राहकाचे स्वत:चे इंटरनेट स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची भीती यवतमाळातील इंटरनेट एक्सपर्टने ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. ‘नेट न्यूट्रेलिटी’ला आपला विरोध असल्याचे केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रवीशंकर सांगत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांनी अथवा सरकारने आपली ठोस भूमिका अद्याप जाहीर केलेली नाही. त्यांना ‘ट्राय’च्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
त्यानंतरच केंद्र सरकार ‘नेट न्यूट्रेलिटी’बाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)