जीएसटी व्यापाऱ्यांसह राष्ट्रहितासाठी गरजेचा

येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा श्रोतृगृहात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा श्रोतृगृहात जीएसटीवर आयोजित कार्यशाळा चार सत्रात पार पडली.
टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशन आणि सीए असोसिएशनने संयुक्तपणे या कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. कार्यशाळेच्या उद्घाटन समारंभाला प्रमुख अतिथी जीएसटी कॉन्सील सदस्य विनायक दाते, सीए जुल्फेश शहा, संदीप जोधवानी, रितेश मेहता, प्रितम बत्रा, मयूर झंवर, यवतमाळ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अरुणभाई पोबारू, टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशनचे अध्यक्ष सीए प्रवीण गांधी, सीए असोसिएशनचे अध्यक्ष विवेक बरलोटा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जितेश राजा, सौरव सावला आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक सीए प्रवीण गांधी, संचालन अ‍ॅड. श्याम भट्टड, विपुल लुक्का यांनी केले.
जीएसटी लागू करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेची अद्यापही तयारी पूर्ण झालेली नाही. मात्र, याबाबत सरकारची मानसिक तयारी पूर्ण आहे. त्यामुळे जीएसटीचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी तयार झालेच पाहिजे, असे आवाहन यावेळी तज्ज्ञांनी केले. जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर नेमके काय बदल होतील, व्यापाऱ्यांना आपले व्यवहार कशा पद्धतीने करावे लागणार, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी, ई-वे बिल आदींबाबत कार्यशाळेत प्रकाश टाकला.
कंपोजिशन स्किम फायद्याची
जीएसटी कायद्याच्या कलम दहानुसार, ज्याची उलाढाल ५० लाखांपेक्षा कमी आहे, असा कोणताही नोंदणीकृत व्यापारी कंपोजिशन स्किमचा पर्याय निवडू शकतो. वस्तू पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यालाच ही स्किम घेता येईल. सेवा देणाऱ्यांना घेता येणार नाही. हा पर्याय घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांना राज्याच्या बाहेरून माल घेता येईल, मात्र आपला माल इतर राज्यांमध्ये विकता येणार नाही. ही स्किम घेणाऱ्या मॅन्युफॅक्चररला कराचा दर १ टक्का असेल. ट्रेडर्सकरिता हा दर ०.५ तर रेस्टॉरंट सर्व्हिसकरिता २.५ टक्के असेल. मात्र, रेस्टॉरंटव्यतिरिक्त इतर सर्व्हिस प्रोव्हायड या स्किममध्ये पात्र नाहीत. परंतु, कंपोजिशन स्किम घेतलेल्या व्यापाऱ्याकडून जो व्यापारी माल खरेदी करेल, त्याला इनपुट टॅक्स मिळणार नाही. त्यामुळेच जो अगदी शेवटच्या ग्राहकाला माल विक्री करतो, अशा व्यापाऱ्यासाठीच ही स्किम फायद्याची आहे.
आंतरराज्यीय व्यापार वाढणार
सध्याच्या कर प्रणालीनुसार आंतरराज्यीयव व्यापार करताना सीएसटी, एक्साईज असे विविध कर भरावे लागतात. शिवाय, या करांचा व्यापाऱ्याला फायदाही मिळत नाही. परंतु, जीएसटी लागू झाल्यानंतर परराज्यात खरेदी-विक्री करताना एकच कर भरावा लागेल. त्याचा फायदाही दोन्ही व्यापाऱ्यांना इनपुट टॅक्सच्या रूपाने मिळणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात आंतरराज्यीय खरेदी-विक्रीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र हे देशाच्या मध्यभागी असलेले राज्य असल्याने महाराष्ट्राला आंतरराज्यीय व्यापारातून मोठे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.

जीएसटीचे फायदे
घोषणापत्र सी-फॉर्म, एफ-फॉर्म, ई-१ फॉर्म, व्हॅट-१५ आदी भरण्यापासून मुक्ती मिळेल.
राज्याची चेक पोस्ट ओलांडल्यावर माल वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होईल.
सर्व तऱ्हेचा माल आणि सेवांच्या खरेदी-विक्रीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा व्यापाऱ्यांना लाभ मिळेल.
जीएसटीचे तोटे
महिन्यातून तीनवेळा तेही ठराविक तारखेलाच रिटर्न भरावे लागणार.
हिशेबाचा लेखाजोखा तंतोतंत ठेवावा लागणार असल्याने फुलटाईम अकाउंटंट नेमावा लागेल.
प्रत्येक व्यवहारासाठी ई-वे बिल तयार करावे लागेल.
छोट्या व्यापाऱ्यांची कंपोजिशन विक्रीची मर्यादा ७५ लाखांहून ५० लाखांपर्यंत कमी होणार आहे.
कंपोजिशन डिलरला यापुढे वार्षिक रिटर्न भरण्याऐवजी तिमाही रिटर्न भरावी लागेल.
१८० दिवसांत पुरवठादाराला पेमेंट न दिल्यास व्यापाऱ्याला मिळालेला इनपुट टॅक्स व्याजासह जमा करावा लागेल.
एखाद्या व्यवहारात अ‍ॅडव्हान्स घेतला असेल, तर अ‍ॅडव्हान्सवरही कर द्यावा लागेल.