कुख्यात गुंडांवर लवकरच ‘एमपीडीए’

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी कुख्यात गुंडांना वठणीवर आणले जाणार असून एमपीडीएद्वारे (झोपडपट्टीदादा कायदा) त्यांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार आहे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय दराडे : प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हाभरातील ठाणेदारांना निर्देश
यवतमाळ : कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी कुख्यात गुंडांना वठणीवर आणले जाणार असून एमपीडीएद्वारे (झोपडपट्टीदादा कायदा) त्यांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार आहे. जिल्हाभरातील ठाणेदार त्यासाठी तयारीला लागले आहेत.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय दराडे यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली. सोमवारी ठाणेदारांची क्राईम मिटींग येथे पार पडली. त्यात वाढती गुन्हेगारी, उघडकीस न आलेले गुन्हे, डिटेक्शनचे घटलेले प्रमाण, सतत डोके वर काढणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्या अशा विविध मुद्यांवर त्यात चर्चा झाली. जिल्ह्यात वणी, पुसद, यवतमाळ, पांढरकवडा, दारव्हा या विभागांमध्ये अनेक क्रियाशील गुंड आहेत. शांततेला खीळ घालण्याच्या कारवाया त्यांच्याकडून नेहमीच सुरू असतात. अशा गुंडांच्या आता एमपीडीएद्वारे (महाराष्ट्र प्रिव्हेशन आॅफ डेंजरस अ‍ॅक्टीव्हीटी-झोपडपट्टीदादा आदी) मुसक्या आवळल्या जाणार आहेत. अशा गुंडांचे एमपीडीएच्या कारवाईसाठी दोन आठवड्यात अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दराडे यांनी सर्व ठाणेदार-एसडीपीओंना दिले आहेत. गुन्हे घडण्यापूर्वीच त्याला प्रतिबंध घालावा आणि घडलेले गुन्हे तत्काळ उघडकीस यावे यावर भर दिला जात आहे. त्याकरिता अकस्मात तपासणी, कोंम्बींग आॅपरेशन राबविले जात आहे. त्याचे चांगले परिणाम दिसत असून मालमत्तेच्या गुन्ह्यांमध्ये बरीच घट झाल्याचे संजय दराडे यांनी सांगितले. स्थानिक गुन्हे शाखेसह पोलीस ठाण्यांमध्ये तपासाच्या अनुषंगाने प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेतला जात आहे. सध्याच्या डिटेक्शनच्या टक्केवारीवर समाधान व्यक्त करतानाच त्यात वाढीसाठी आणखी बराच वाव असल्याचे आणि त्या दृष्टीने पोलिसांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दराडे म्हणाले. संघटित गुन्हेगारीच्या कारवायांवर पोलिसांची बारीक नजर असून म्होरक्याचा शोध घेतला जात असल्याचेही दराडे यांनी स्पष्ट केले. (जिल्हा प्रतिनिधी)
गंभीर गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाण वाढले
पुराव्यानिशी दोषारोपपत्र दाखल व्हावे आणि प्रत्येक खटल्यात शिक्षाच व्हावी या दृष्टीने पोलीस दल प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. म्हणूनच शिक्षेचे प्रमाण वाढले आहेत. सन २०१३ मध्ये सत्र न्यायालयातील खटल्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण ३.१३ टक्के होते. ते आता वाढून ५.२९ टक्के झाले आहे. तर कनिष्ठ न्यायालयामधील विशेष कायद्यान्वये होणाऱ्या कारवाईत शिक्षेचे हे प्रमाण पूर्वीच्या ७.३ टक्क्यांवरून १२.६ टक्क्यावर पोहोचले आहेत. सध्या १०० टक्के गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपत्र दाखल होत आहे. पुरावा नाही म्हणून चार्जशीट नाही हे धोरण बदलले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पुरावा मिळवाच असे आदेश तपास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. खटल्यांमधील समन्स, वॉरंट याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यावर भर दिला जात आहे. राज्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाण सर्वात कमी असले तरी ते वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न पोलिसांकडून केले जात असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय दराडे यांनी सांगितले.