गाळे प्रकरणात मंत्र्यांचा हस्तक्षेप

येथील गांधी चौक व भाजी बाजारातील १६० गाळ्यांचे प्रकरण जिल्हाधिकारी, उपायुक्त, न्यायालय असा प्रवास करीत आता मंत्रालयात पोहोचले आहे.

आमदार गाळेधारकांच्या बाजूने : नगरपरिषदेच्या नुकसानीकडे सर्वांचे दुर्लक्ष
वणी : येथील गांधी चौक व भाजी बाजारातील १६० गाळ्यांचे प्रकरण जिल्हाधिकारी, उपायुक्त, न्यायालय असा प्रवास करीत आता मंत्रालयात पोहोचले आहे. राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी या प्रकरणावर गेल्या १४ जुलैला जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी व महसूल उपसचिव यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा केली. वणीचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार व मूर्तीजापूरचे आमदार हरिष पिंपळे यांनी या प्रकरणावर बैठक घेऊन तोडगा काढण्यासाठी शिफारस केली होती.
येथील शिट नं.१९ अ व १९ ब मधील २५ हजार ५०० चौरस फूट जागा १९५६ मध्ये तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारने काही निर्वासीतांना नाममात्र भाड्याने दिली होती. त्यावर नगरपरिषदेने १६० गाळे बांधून त्यापैकी ४१ गाळे निर्वासितांना व ११९ गाळे लिलावाने इतर व्यापाऱ्यांना १० वर्षांच्या करारावर भाड्याने दिले होते. त्यानंतर नगरपरिषदेने सन १९७६ मध्ये गाळ्यांचे भाडे वाढविले. सन १९९१-९२ मध्ये पुन्हा भाडे दुपट्टीने वाढविण्यात आले. सन २०१३ मध्ये पुन्हा नगरपरिषदेने ठराव करून भाडे तिपटीने वाढविले. मात्र वाढीव भाडे भरण्यास व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. त्यामुळे गांधी चौकातील फळ विके्रत्यांनी गाळे पुन्हा लिलाव करण्याची मागणी केली. त्यावर नगरपरिषदेने ठरावही केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे फळ विक्रेत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली.
फळ विक्रत्यांना तेथे दाद न मिळाल्याने एका फळ विक्रेत्याने घटनेच्या कलम २६६ अंतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका खारीज झाल्याने नगरपरिषद सदस्य पांडुरंग टोंगे यांनी २०१४ मध्ये पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निर्णयासाठी पाठविली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर निर्णय देऊन गाळ्यांचे नगर रचना विभागातून पुन्हा मूल्यांकन करून गाळे नव्याने लिलाव करण्याचे आदेश दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशावरून पुन्हा नगरपरिषद कायदा कलम ३२० अन्वये नंदकिशोर खत्री व सुभाष गेलडा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच पुनर्विलोकन याचीका दाखल केली. ही याचीका जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ मे २०१५ रोजी खारीज केली व ६ नोव्हेंबर २०१४ चा आदेश कायम ठेवला. त्यावर राजेंद्र मेहता व इतर तीन व्यापाऱ्यांनी नगरपरिषद अधिनियम कलम ३१८ अन्वये आयुक्तांकडे पुनरीक्षण याचीका दाखल केली. त्यावर त्यांना २६ जुन २०१५ पर्यंत ‘स्टेटस्कोे’ मिळाला होता. त्यामुळे सद्यस्थितीत गाळे प्रकरण आयुक्त व उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणात आता नेमके काय होते, याकडे वणीवासीयांचे लक्ष लागले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
तक्रारकर्त्याला बैैठकीला बोलाविलेच नाही
येथील व्यापारी शिवामल सुगवानी यांनी आता नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांना पत्र लिहून गाळेधारकांची व्यथा मांडली. आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार व मूर्तिजापूरचे आमदार हरिष पिंपडे या गाळेधारकांच्या मदतीला धावले व गाळेधारकांचे भाडेपट्टे नियमित करावे, अशी शिफारस त्यांनी नगरविकास राज्यमंत्र्याकडे केली. याबाबत बैठक बोलविण्याची विनंती केली. त्यावरून कक्ष अधिकारी राजीव आंबीकर यांनी पत्र काढून जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी व महसूल मंत्रालयाचे उपसचिव यांची १४ जुलैला चर्चेसाठी बैठक बोलाविली. या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आला, हे मात्र कळले नाही. मात्र प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना व त्यामध्ये शासनच प्रतिवादी असताना मंत्री त्यावर तोडगा कसा काढणार, यावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणातील तक्रारकर्ता पी.के. टोंगे यांना मात्र मंत्र्यांनी चर्चेसाठी बोलाविले नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील गुंता आणखीच वाढण्याची शक्यता आहे.