राज्यातील ९३७ आश्रमशाळांना राज्यमंत्र्यांचा दिलासा

राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या ९३७ आश्रमशाळांना या खात्याचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी मोठा दिलासा दिला आहे.

ठळक मुद्दे बायोमॅट्रिक, इमारत बांधकामाला मुदतवाढअनुदान निर्धारण उपायुक्त स्तरावरच

राजेश निस्ताने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या ९३७ आश्रमशाळांना या खात्याचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. या शाळांना विद्यार्थ्यांचे बायोमॅट्रिक हजेरी, इमारत बांधकाम व अन्य काही बाबींसाठी वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळातील सर्व प्रशासकीय कारभार आतापर्यंत जिल्हास्तरावरून चालविला जात होता. त्याचे वेतनेत्तर अनुदान विभागीय स्तरावरून निर्धारित केले जात होते. परंतु आता ओबीसी व व्हीजेएनटीचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर या खात्याच्या सचिवांनी जिल्हास्तरावरील सर्व फाईली थेट मंत्रालयात बोलविणे सुरू केले. वेतनेत्तर अनुदान मंजूर करण्यापूर्वी व्हीजेएनटीच्या आश्रमशाळेत शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व सोईसुविधा आहेत की नाही, याची आधी खातरजमा करण्याचे निर्देश आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांना दिले होते.

९०० रुपयात काय-काय द्यावे ?
ग्रामीण व दुर्गम भागात आश्रमशाळा चालविणाऱ्या

 संस्थेला प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दरमहा ९०० रुपये दिले जातात. तेथे वीज, पाणी, आरोग्य सेवा उपलब्ध नसताना आश्रमशाळा चालविल्या जातात. तेथील सोईसुविधा निर्माण करण्यासाठी वर्षभर अवधी द्यावा, तोपर्यंत वेतनेत्तर अनुदान जारी करावे, अशी मागणी आश्रमशाळा संचालकांनी केली. मात्र सचिव स्तरावरून त्यांना दाद मिळाली नाही.

मुंबईत राज्यमंत्र्यांना साकडे
अखेर या संस्था चालकांनी काँग्रेसचे यवतमाळ जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष भारत राठोड, माजी नगराध्यक्ष अनिल आडे, सोलापूरचे बाळासाहेब कोरके, लातूरचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष मिठाराम राठोड, माजी उपाध्यक्ष रामदास चव्हाण, नीलेश राजमाने यांच्या नेतृत्वात ओबीसी-व्हीजेएनटी खात्याचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांना साकडे घातले. ना. येरावार यांच्या उपस्थितीत ३० आॅक्टोबरला मुंबईत याविषयावर बैठक पार पडली. त्यात ना. येरावार यांनी सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांची बरीच झाडाझडती घेतल्याची माहिती आहे.

महिला अधीक्षक आवारातच हवे
अखेर आश्रमशाळांमध्ये सोईसुविधा निर्माण करण्यासाठी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. १ नोव्हेंबर रोजी या संबंधीचा आदेशही जारी करण्यात आला. त्यानुसार, बायोमॅट्रिक हजेरी, इमारत बांधकाम, जातवैधता प्रमाणपत्र, संरक्षण भिंत, अन्न व औषध परवाना, भाडे करार, महिला अधीक्षकाला वसतिगृहाच्या आवारातच राहण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था आदी सोईसुविधा निर्माण करण्यास वर्षभर मुदतवाढ देण्यात आली. या आश्रमशाळांचे वेतनेत्तर अनुदान निर्धारण आता पुढील वर्षभर सामाजिक न्याय खात्याच्या प्रादेशिक उपायुक्त स्तरावरूनच करण्यालाही राज्यमंत्री मदन येरावार व सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी बैठकीत मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे राज्यभरातील व्हीजेएनटीच्या तमाम आश्रमशाळा संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अधिकाऱ्यांचा उलटा प्रवास कसा?
देशाचे पंतप्रधान अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून कारभार ग्रामपंचायतीकडे नेत असताना सचिव जिल्हास्तरावरील फाईली मुंबईत बोलावून अधिकाराचा उलटा प्रवास कसा काय करू शकतात असा सवाल ना. येरावार यांनी उपस्थित केला.