सदस्यांनो, खिचडीतील गोंधळाचे मूळ शोधा

पोषण आहाराबाबत नेहमीच ओरड ऐकायला मिळते. एखाद दोन शाळेत हा प्रकार सिद्धही झाला. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात सर्वत्रच ही स्थिती असावी, अशी शक्यता आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : आज सर्वसाधारण सभा, पदाधिकारी-प्रशासनापुढे आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पोषण आहाराबाबत नेहमीच ओरड ऐकायला मिळते. एखाद दोन शाळेत हा प्रकार सिद्धही झाला. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात सर्वत्रच ही स्थिती असावी, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या तमाम पदाधिकारी, सदस्य व प्रशासनाने पोषण आहार तथा खिचडीच्या मुळाशी जाऊन या गैरप्रकाराचे वास्तव शोधणे अपेक्षित आहे.
शुक्रवार १ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा होत आहे. त्यात शाळांमध्ये शिजविल्या जाणाºया खिचडीतील गैरप्रकार गाजण्याची चिन्हे आहेत. खिचडी किंवा त्यातील गैरप्रकार हा कोण्या एका शाळेपुरता मर्यादित नाही. बहुतांश शाळांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात अशीच स्थिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खिचडी शिजविण्यासाठी मुख्याध्यापक-शिक्षकांना दररोज करावी लागणारी कसरत हा मुद्दाही तेवढाच महत्वाचा आहे. शिवाय गैरहजर विद्यार्थ्यांचा दररोजचा तांदूळ जातो कुठे ? हा सुद्धा तेवढाच संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे खिचडीतील गैरप्रकार शोधण्याचा प्रयत्न एखाद दोन शाळेपुरता मर्यादित न ठेवता जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, सदस्य व प्रशासनाने या खिचडीच्या मुळाशी जाऊन त्याचे लागलेले बुड उघडे करणे अपेक्षित आहे. त्यात महिला व बाल कल्याण विभागाचे नियंत्रण किती हे पुढे येण्यास वेळ लागणार नाही.
शाळांमध्ये नियमितच खिचडी शिजविली जाते. त्यासाठी वर्ग १ ते ५ च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी १०० ग्रॅम तर वर्ग ६ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी दरदिवशी १५० ग्रॅम धान्य दिले जाते. खिचडीसाठी लागणाºया तांदूळ, मोट, डाळ, बरबटी याचा शासनाकडून पुरवठा केला जातो. त्याकरिता मागणी नोंदवावी लागते. खिचडीचा स्वयंपाक करण्यासाठी व धान्य साठविण्यासाठी शासनाने प्रत्येक शाळेमध्ये स्वतंत्र खोल्यांची व्यवस्था करून दिली आहे. खिचडीसाठी लागणाºया तेल, मीठ, मिरची, इंधन याकरिता प्रती विद्यार्थी २ रुपये २५ पैसे शाळेला दिले जातात. खिचडी शिजविण्यासाठी पटसंख्येच्या आधारे महिला नियुक्त केल्या जातात. त्यांना दरमाह एक हजार रुपये मानधन दिले जाते. शाळांमध्ये चुलीवर खिचडी शिजविण्यात येते. खिचडीसाठी विद्यार्थ्यांना स्टीलचे ताट देण्यात आले आहे. हे भांडे खिचडी शिजविणाºया महिलांनी धुणे अपेक्षित असल्याचे शिक्षक वर्गातून सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांनाच आपले ताट धुवायला लावले जाते.
पहिला गोंधळ हा शासनाकडून होणाºया धान्य पुरवठ्यात केला जातो. फूड कार्पोरेशन आॅफ इंडिया (एफसीआय)च्या गोदामातून नेट-वेटनुसार धान्य दिले जाते. परंतु मार्गात वाहतुकीदरम्यान धान्याची चोरी होत असावी, असा संशय आहे. कारण शाळांमध्ये गेल्यानंतर कधीच पोत्यात ५० किलो धान्य निघत नाही. कुठे एक किलो तर कुठे दोन किलो धान्य कमी भरते. नियमानुसार हे धान्य मोजून घेण्याचे बंधन शाळेला आहेत. मात्र अनेकदा मोजून देण्यास टाळाटाळ केली जाते. पुरवठ्यातून कमी मिळणाºया या धान्याची तक्रार करण्याची भानगडीत कुणी मुख्याध्यापक-शिक्षक पडत नाही. त्यासाठी अ‍ॅडजेस्टमेंट हा मार्ग स्वीकारला जातो.
विद्यार्थी संख्येनुसार धान्य शाळांना पुरवठा केले जात असले तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती हा जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी चिंतनाचा विषय आहे. गैरहजर विद्यार्थ्यांचा तांदूळ हा कुणाच्या घशात जातो, हे शोधण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेपुढे आहे. अनेकदा यातूनच कमी मिळणाºया तांदुळाची भरपाई केली जात असल्याचेही सांगितले जाते. रेशनसाठी पुरवठा होणारे धान्यच शाळांना दिले जाते. मात्र तेथे त्याची योग्य निगा राखली जात नसल्याने त्यात अळ्या, सोंडे होण्याचे प्रकार घडतात.
शिक्षक म्हणतात, तांदूळ घरपोचच हवा
शासनाने पूर्वी घरपोच तांदुळाची योजना राबविली होती. या योजनेचे बहुतांश शिक्षक आजही समर्थन करताना दिसतात. कारण शाळेत तांदूळ मिळतो म्हणून विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेत पाठविले जात होते. शिवाय तांदुळाच्या निमित्ताने का होईना पालक वर्ग शाळेपर्यंत येत होता. तेव्हा मुलाच्या प्रगतीबाबत, हजेरीबाबत व त्याच्यातील चांगल्या गुणाबाबत शिक्षकांना पालकांशी चर्चा करणे सहज शक्य होत होते. परंतु खिचडीमुळे पालक कधी शाळेकडे फिरकतच नाही. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार व पालकांचा समन्वय राखण्यासाठी घरपोच तांदूळ हीच योजना योग्य असल्याचे शिक्षकांमधून सांगितले जाते.