विवाहित मुलगीही अनुकंपा नोकरीस पात्र; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

मृताची मुलगी विवाहित असली तरी तिचा दावा संपत नाही, वारसदार म्हणून अनुकंपा नोकरीस ती पात्र ठरते, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे व सोलापूरच्या दोन महिलांना मोठा दिलासा दिला.

ठळक मुद्देविवाह होणारच, नाव बदलणारच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : मृताची मुलगी विवाहित असली तरी तिचा दावा संपत नाही, वारसदार म्हणून अनुकंपा नोकरीस ती पात्र ठरते, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे व सोलापूरच्या दोन महिलांना मोठा दिलासा दिला.
प्रतिभा त्र्यंबक पवार यांनी ठाणे जिल्हा परिषदेविरुद्ध तर सोनिका विठोबा काशीद यांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेविरुद्ध अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विवाहित आहे, या कारणावरून दोघींनाही अनुकंपा नोकरी नाकारण्यात आली होती. दोघींचीही प्रकरणे कमी अधिक प्रमाणात सारखीच आहेत. दोन्ही प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आर.एम. सावंत आणि के.के. सोनवणे यांच्या खंडपीठाने ४ सप्टेंबर रोजी एकाच वेळी निर्णय दिला. मृताच्या वारसदार मुलींचे लग्न झाले, त्यांचे नाव बदलले म्हणून त्या अनुकंपा नोकरीसाठी अपात्र होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी नवीन शासन आदेश काढला असून जुने आदेश रद्द ठरविल्याची बाबही सरकारी पक्षाच्या निदर्शनास आणून दिली.
दोन्ही प्रकरणात १७ नोव्हेंबर २०१६ च्या जीआरचा अवलंब करा, जुने जीआर वापरु नका, नव्या जीआरने काम मार्गी लावा, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या. सोनिका व प्रतिभा यांचे प्रकरण ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश संबंधित जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना देण्यात आले.

विवाह होणारच, नाव बदलणारच
प्रतिभा पवार या एकमेव अपत्य नाही, त्यांना चार बहिणी आहेत, आई-वडील मरण पावले आहेत. त्यांच्यावर कुटुंब अवलंबून नाही, त्या विवाहित आहेत, असे नमूद करीत त्यांना अनुकंपा नोकरी नाकारण्यात आली होती. त्यावर कुणाही मुलीचा विवाह होणारच आणि नाव बदलणारच म्हणून तुम्ही नोकरी देणार नाही काय?असा जाब न्यायालयाने विचारला.

ही तर प्रशासनाची पश्च्यात बुद्धी
सोनिका काशीद या विवाहित असल्याने त्यांना अनुकंपा नोकरी मिळणार नाही, असे सांगितले गेले. त्यामुळे त्यांच्या अशिक्षित आईने मग मुलाला नोकरी द्या, असे म्हणून अर्जावर अंगठा लावला. हाच मुद्दा सोलापूर जिल्हा परिषद प्रशासनाने उच्च न्यायालयात रेटला. मात्र तुमच्यामुळे गुंता निर्माण झाल्याचा ठपका न्यायालयाने प्रशासनावर ठेवला. गुंता निर्माण करून नोकरी नाकारणे ही प्रशासनाची पश्च्यात बुद्धी आहे, असे नमूद करीत ‘काही तरी दया दाखवा’ अशा सूचना प्रशासनाला केल्या.