बाजार समित्या बंद, हमी केंद्रांचाही पत्ता नाही

खरीप हंगामातील सोयाबीनचे पीक बाजारात येण्यास सुरूवात होताच बाजार समित्यांनी बंद पुकारला आहे. तर दुुसरीकडे शासकीय हमीकेंद्राचा अद्यापही मुहूर्त निघाला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतमाल विकायचा तरी कुठे, असा गंभीर पेच निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देसोयाबीन विकायचे कसे? : खेडा खरेदीतून शेतकऱ्यांची लूट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : खरीप हंगामातील सोयाबीनचे पीक बाजारात येण्यास सुरूवात होताच बाजार समित्यांनी बंद पुकारला आहे. तर दुुसरीकडे शासकीय हमीकेंद्राचा अद्यापही मुहूर्त निघाला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतमाल विकायचा तरी कुठे, असा गंभीर पेच निर्माण झाला आहे. या स्थितीचा फायदा घेत खासगी व्यापाºयांनी शेतकऱ्यांची लूट सुरू केली आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यात सहकार विभागाच्या यंत्रणेला पूर्णत: अपयश आले आहे.
केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाने तेलबीयांवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. जीएसटी आकारताना व्यापारी आणि अडत्यांवर बंधने आली आहेत. या जीएसटीला अडते आणि व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे. या विरोधात बाजार समित्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदी विक्रीचा व्यवहार ठप्प झाला आहे.
सतत तीन वर्षापासूनच्या निसर्ग प्रकोपाने जिल्ह्यातील शेतकरी यावर्षी प्रारंभापासूनच आर्थिक अडचणीत आहे. अशा स्थितीत खरिपात सोयाबीनच्या पिकाने शेतकऱ्यांना दगा दिला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी रब्बी खेरीज पर्याय नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीला पहिली पसंती दिली आहे. बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. याचवेळी बाजार समित्यांनी बेमुदत बंद पुकारला आहे.
याला पर्याय शासकीय हमी केंद्र आहेत. मात्र या ठिकाणी नोंदणी प्रक्रियाच सुरू आहे. या ठिकाणी अद्यापही खरेदीची प्रक्रियाच सुरू झाली नाही. अशा स्थितीत खासगी व्यापाऱ्यांशिवाय शेतकºयांकडे पर्याय नाही. या व्यापाऱ्यांकडे धान्य खरेदीचा परवाना नाही. यानंतरही हे व्यापारी गावामध्ये जाऊन वाट्टेल त्या दरात सोयाबीनची खरेदी करीत आहेत. सोयाबीनचे हमीदर ३३९९ रूपये आहेत. बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी २९०० रूपये क्विंटलपर्यंत सोयाबीन खरेदी करीत होते. परवाना नसलेले व्यापारी दोन ते अडीच हजार रूपयाच सोयाबीन गिळण्याचा प्रयत्न करीत करीत आहे. यातून शेतकऱ्यांची अक्षरश: लूट सुरू आहे.
यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सहकार विभागाची आहे. मात्र सहकार विभागाने अद्यापही यासंदर्भात कारवाई केली नाही. यामुळे शेतकरी नाडला जात आहे. खेडा खरेदी करणारे व्यापारी आणि परवाना नसलेले व्यापारी बिनधास्तपणे शेतकºयांची लूट करीत आहेत.