पालिकेत ठेकेदारांच्या आडून अनेकांची ‘दुकानदारी’

नगरपरिषदेत ठेकेदाराच्या आडून अनेकांनी दुकानदारी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देकांचन चौधरी : सूड भावनेने बिनबुडाचे आरोप, चुकीची बिले काढण्यासाठी दबाव, जुन्या बिलांसाठी खटाटोप

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : नगरपरिषदेत ठेकेदाराच्या आडून अनेकांनी दुकानदारी सुरू केली आहे. त्यामुळेच सूड भावनेतून बिनबुडाचे आरोप होत असल्याचे नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी सोमवारी येथे पत्रपरिषदेत सांगितले. चुकीची बिले काढण्यासाठी दबाव असून विकास कामात जाणीवपूर्वक आडकाठी आणली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
शहरातील वाढीव भागात कचरा उचलण्यासाठी ठेकदाराने ट्रॅक्टर लावले आहेत. हा ठेकदार नियमित ट्रॅक्टर फिरवत नसल्याची तक्रार खुद्द नियोजन सभापती, शिक्षण सभापतीसह सहा नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली होती. त्यावरून २५ टक्के बील थांंबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ट्रॅक्टर बंद करावे, असा कुठलाच आदेश दिला नाही. केवळ काहींची या ठेकदाराआडून दुकानदारी असल्याने त्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा आग्रह धरला जात आहे. तक्रार केल्यानंतर मुदतवाढ देण्याऐवजी शॉर्ट टर्म निविदा प्रक्रिया राबवून नवीन व्यक्तीला कंत्राट देण्याचे सुचित केले होते. मात्र याला विरोध करत आपल्यावरच बिनबुडाचे आरोप करून जिल्हाधिकाºयांकडे काही पदाधिकारी व नगरसेकांनी तक्रार केली आहे. ही बाब पूर्णत: चूकीची असून केवळ सूड भावनेतून हा प्रकार ुसुरू आहे. चुकीची बिल काढण्यासाठी दबाव असून विधायक कामामध्ये जाणीपूर्वक आडकाठी आणली जाते, असा आरोप नगराध्यक्ष चौधरी यांनी केला. नगरपरिषोत भाजपाचे पूर्ण बहुमत, राज्य व केंद्रात सत्ता, जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार असताना शासन कोणाच्या प्रभावात काम करेल हे उघड आहे. त्यानंतर केवळ नगराध्यक्षांना बदनाम करण्यासाठी जाणीपूर्वक बैठका तहकूब केल्या जातात. सर्वसाधारण सभेत विषयांतर करून तासन तास सभा घेतली जाते.
हितसंबध व सोयीच्या मुद्यावर मात्र नगराध्यक्षांचा विरोध असतानाही मंजूर करून घेतली जातात. बहुमताच्या जोरावर २५ लाखांची नियमबाह्य जुनी बिले काढण्याचा ठराव घेतला. टी.बी हॉस्पिटलच्या जागेसाठी कोणतीही मान्यता न घेता परस्परच नऊ कोटींचा हप्ता शासन जमा केला, रस्ते हस्तांतरण ठरावसुध्दा असाच घेतला. यामुळे नगरपरिषद आर्थिक दिवाळखोरीत आली आहे.
पाच कोटींची जुनी बिले बॅकडेटमध्ये काढण्याचा खटाटोप सुरू आहे. यासाठी निवृत्त मुख्याधिकारी व तत्कालीन पदाधिकाºयांच्या स्वाक्षºयाचा आधार घेतला जात आहे. याची तक्रार स्थानिक निधी लेखा विभागाकडे केली आहे. दोन वर्षांपासून काम करणाºया ठेकेदाराच्या मागे एक फळी उभी असून ते नव्याने निवडून आलेल्या इतर नगरसेवकांची दिशाभूल करत असल्याचा अरोप नगराध्यक्षांनी यावेळी केला. यापूर्वीच्या सफाई कंत्राटदार संस्थेला जिल्हाधिकाºयांनी ब्लॅकलिस्टेड केल्यानंतरही याची माहिती जाणीवपूर्वक दडवून ठेवण्यात आली. पालिकेच्या वकिलांनीसुध्दा उच्च न्यायालयात चुकीची बाजू मांडली. यामुळे याला टेटस्को मिळाला. याच संस्थेचा अध्यक्ष अमित राजा चव्हाण याला तत्कालीन मुख्यधिकाºयाने सफाई कामगार म्हणून नियुक्ती दिली. त्यानंतरही हा खटला सुरू असल्याची खंत नगराध्यक्षांनी व्यक्त केली. यावेळी माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब चौधरी उपस्थित होते.