विधिमंडळ समितीवरून आमदार राजू तोडसाम यांची उचलबांगडी, आॅडिओ क्लिप भोवली

बांधकाम कंत्राटदाराला लाच मागितल्याचा आरोप असलेले आर्णी येथील भाजपा आमदार राजू तोडसाम यांची विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्ष तथा प्रमुख पदावरून तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली आहे.

- राजेश निस्ताने । 

यवतमाळ : बांधकाम कंत्राटदाराला लाच मागितल्याचा आरोप असलेले आर्णी येथील भाजपा आमदार राजू तोडसाम यांची विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्ष तथा प्रमुख पदावरून तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली आहे.  समितीचे अध्यक्षपद यवतमाळ जिल्ह्याकडे कायम असून राळेगावचे भाजपा आमदार प्राचार्य डॉ.अशोक उईके यांची त्यावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आर्णी-केळापूर विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपा आमदार राजू तोडसाम यांची आॅडिओ क्लिप व्हायरल झाली. त्यांनी येथील शासकीय बांधकाम कंत्राटदार शिवदत्त शर्मा यांना लाच मागितल्याचा आरोप आहे. राज्यभर गाजत असलेल्या या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी आमदार तोडसाम यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी सर्वच स्तरातून मागणी होत आहे. शिवाय शिस्त व संस्कृती सांगणारा भाजपा पक्ष या आमदारावर काय कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले असतानाच तोडसाम यांना पहिला दणका बसला. विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख-अध्यक्षपद गेल्या अनेक महिन्यांपासून तोडसाम यांच्याकडे होते. या पदावरून त्यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली. महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालयाचे उपसचिव ना.रा. थिटे यांच्या स्वाक्षरीने ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी या संबंधीचा आदेश जारी करण्यात आला. तोडसाम यांचे हे पद काढून त्यांच्याच शेजारील राळेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपा आमदार प्राचार्य डॉ.अशोक उईके यांना देण्यात आले. २०१७-१८ साठी या समितीचे प्रमुख म्हणून उईके यांची नियुक्ती करण्यात आली. 

राळेगावचे अशोक उईके नवे अध्यक्ष
डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखालील अनुसूचित जमाती कल्याण समितीवर विधानसभा व विधान परिषदेच्या १५ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामध्ये डॉ.देवराव होळी, पास्कल धनारे, संजय पुराम, डॉ.पंकज भोयर, राजाभाऊ वाजे, शांताराम मोरे, अमित घोडाम, डॉ.संतोष टारफे, वैभव पिचड, गोपीकिशन बाजोरिया, आनंद ठाकूर, चंद्रकांत रघुवंशी, श्रीकांत देशपांडे यांचा समावेश आहे. या सदस्यांपैकी बहुतांश जुनेच आहेत. केवळ धनारे, पुराम, पिचड व ठाकूर हे सदस्य नवीन आहेत. यावरून केवळ  तोडसाम यांची हकालपट्टी करण्यासाठीच या समितीत फेरबदल करण्यात आल्याचे स्पष्ट होेते.