नेत्यांना ‘सोयी’च्या उमेदवारांचा शोध

नगरपरिषद निवडणुकांचे वारे आता वेगाने वाहयला लागले असून सोयीचा उमेदवार शोधण्याची सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांमध्ये सध्या धडपड सुरू आहे.

नगरपरिषद निवडणूक : ‘निष्ठे’वर ‘पैसा’ ठरतोय भारी
सुरेंद्र राऊत यवतमाळ
नगरपरिषद निवडणुकांचे वारे आता वेगाने वाहयला लागले असून सोयीचा उमेदवार शोधण्याची सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांमध्ये सध्या धडपड सुरू आहे. त्यातूनच इतर पक्षातील प्रभावी चेहरे आयातीत करण्यावरही भर दिला जात असून उमेदवारीत ‘निष्ठे’पेक्षा ‘पैसा’च भारी ठरणार आहे.
जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदेच्या उमेदवारांची निवड करताना राजकीय पक्षांचा कस लागत असताना आता आयातीत उमेदवारांवर भर दिला जात आहे. त्यातूनच काठावर असलेल्यांंनी पक्षांतराला सुरुवात केली आहे. यावरूनच नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचे समीकरण ठरणार आहे.
नगरपरिषद निवडणूक ही पक्षीय चिन्हावर होत असली तरी अंतर्गत गटातटांचा प्रभाव त्यावर असतो. या कारणानेच कोणत्याही नगरपरिषद क्षेत्रातील पूर्ण जागा पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या भरोश्यावर लढविणे शक्य होत नाही. अनेक प्रभागात उमेदवारांची आयात केली जाते. बरेचदा पक्षातील प्रस्थापित नेत्याला आपल्याच पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांची डोकेदुखी नको म्हणून नवीन चेहरा लादला जातो. स्वत:ची राजकीय उंची वाढविण्यासाठी निष्ठावान कार्यकर्त्यांचे पंख छाटणे हा नगरपरिषद क्षेत्रातील सर्वात प्रभावी फंडा राहिला आहे. याही निवडणुकीत याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.
यंदा नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. स्थानिक आमदारापुढे प्रतिस्पर्धी निर्माण करण्याची प्रक्रिया या थेट निवडणुकीतून होणार आहे. हाच संभाव्य धोका लक्षात घेऊन नगरपरिषद क्षेत्रातील स्थानिक आमदारांनी सोईचा उमेदवार निवडण्याचा शोध चालविला आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेत यापूर्वीसुद्धा थेट नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवाराने त्याच पक्षातील आमदारापुढे विधानसभेत आव्हान उभे केले होते. ही पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी बहुतांश ठिकाणी आरक्षणातून महिलांना सोईस्करपणे संधी देण्यात आल्याचे राजकीय गोटात बोलले जात आहे. जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांपैकी यवतमाळ, घाटंजी, आर्णी, दिग्रस, पुसद येथे महिलांचे आरक्षण आहे. तर वणी, दारव्हा आणि उमरखेड येथे पुरुषांना संधी आहे.
महिला आरक्षणाने स्थानिक आमदारांच्या संभाव्य धोक्याची तीव्रता कमी झाली असली तरी त्यांच्याकडून आपल्या इशाऱ्यावर काम करेल, अशाच उमेदवाराला प्राधान्य दिले जाणार आहे. नगरपरिषद निवडणूक स्थानिक आमदारांसाठी पक्षस्तरावर प्रतिष्ठेची आहे. मात्र या प्रतिष्ठेपेक्षाही स्वत:च्या पदाचा स्वार्थ वरचढ ठरत आहे. त्याच दृष्टीकोणातून महिला आरक्षण असलेल्या ठिकाणी अथवा पुरुषांच्या जागेवर नगराध्यक्ष उमेदवारांची निवड केली जात आहे.
याशिवाय दावेदारीसाठी विजयाचे गणित जुळविताना जातीय समीकरणासोबतच आर्थिक सुबत्ता महत्वाचा निकष आहे. यापुढे पक्षनिष्ठा, जनसंपर्क, सामाजिक जीवनातील वर्तणूक याबाबींना गौण स्थान दिले जात आहे. महिला आरक्षण असलेल्या ठिकाणी उमेदवार महिलेपेक्षा त्यांच्या पतीराजांचे राजकीय वजन तपासले जात आहे. यातूनच पक्षांतराची प्रक्रियाही जोर धरत आहे.
यवतमाळसह जिल्ह्यातील इतर नगरपरिषदांमध्येही अनेक जण वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांच्या संपर्कात आहे. लवकरच पक्षांतर सोहळे सुरू होतील आणि त्या पाठोपाठ उमेदवारीची घोषणा होईल.

आरक्षणातून पक्ष संघटनातील उणिवा उघड
राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षासह राज्यस्तरीय, प्रादेशिक पक्षांकडून सदस्य नोंदणीचे आकडे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जातात. प्रत्यक्षात मात्र कोणता पक्ष शहरातील कोणत्या भागापर्यंत पोहोचला हे निवडणुकीत उमेदवारी देताना दिसून येते. पक्षसंघटनातील उणिवा खऱ्या अर्थाने निवडणूक काळात उमेदवार देताना अधोरेखीत करता येतात. अ दर्जाच्या अथवा क दर्जाच्या नगरपरिषद क्षेत्रातील पूर्णच्या पूर्ण जागेवर तुलनेने सक्षम उमेदवार देणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला शक्य होत नाही. आरक्षणाच्या ठिकाणी तर हमखास कुणाची तरी मनधरणी करून उमेदवारी दिली जाते. आतासुद्धा अशा जागांसाठी उमेदवार शोधण्याची धडपड पक्षातील एका घटकावर सोपविण्यात आली आहे. सातत्याने संघटनेतील विविध सेलला दुय्यम ठरविल्याने ही स्थिती ओढावल्याचे बोलले जाते.