खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींवरून खडाजंगी

जिल्हा परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींच्या लाभार्थ्यांवरून चांगलीच खडाजंगी झाली.

जिल्हा परिषद : स्थायी समिती सभा गाजली, खरे लाभार्थी वंचित
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींच्या लाभार्थ्यांवरून चांगलीच खडाजंगी झाली. बोगस लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येऊन खरे लाभार्थी डावलल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार यांनी केला.
खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींसाठी दीड लाख रुपये देण्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. दीड लाखांपेक्षा जास्त खर्च आल्यास तो सबंधित शेतकऱ्याने करावयाचा आहे. तसेच दीड लाखांपेक्षा कमी खर्च आल्यास तेवढे पैसे शासनाकडून कमी देण्यात येणार असल्याची शासनाकडून तरतूद करण्यात आली. यामध्येही जिल्ह्यात २०१२ मध्ये प्रचंड पावसानंतर आलेल्या महापुरात नुकसान झालेल्या विहिरींबाबत प्राधान्याने मदत करण्याचे आदेश आहेत. २०१२ मध्ये महापुरात नुकसान झालेल्या विहिरींची पाहणी करून अहवाल व याद्या तयार करण्यासाठी शासनाने एका समितीची स्थापना केली होती. यात मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक व शाखा अभियंता यांचा समावेश होता. या समितीने खचलेल्या आणि बुजलेल्या विहिरींची पाहणी करून पंचनामा करून अहवाल व यादी तयार करून गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सोपविला. गटविकास अधिकाऱ्यांनी अहवाल तहसीलदार आणि नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला. परंतु या याद्यांनुसार मदतीचे वाटप झाले नाही. नियमबाह्य पद्धतीने खऱ्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेऊन अनेक खोट्या लाभार्थ्यांना या मदतीचा लाभ देण्यात आल्याचा आरोप देवानंद पवार यांनी केला. खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरीच्या मदतीपासून २०१२ मधील खरे लाभार्थी वंचित असल्याचा मुद्या पवार यांनी मांडला. शासनाच्याच समितीने सर्व्हे करून तयार केलेल्या आणि त्यानंतर मंजूर करण्यात आलेल्या या याद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातच आहेत, त्या याद्या काढून सबंधितांना त्वरित लाभ देण्याची मागणी पवार यांनी केली. उल्लेखनिय म्हणजे विहिरींचा लाभ ज्या बोगस लाभार्थ्यांना मिळाला त्याबाबत संपूर्ण चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणीही करण्यात आली. हा विषय आपण १५ दिवसात मार्गी लावतो, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सभेत दिले.
समाजकल्याणच्या अनुदानित वसतीगृहांचाही मुद्दा यावेळी देवानंद पवार यांनी उपस्थित केला. या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांची संख्या जुळत नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. दारव्हा तालुक्यातील शेंद्री (बु.) येथील अनुदानित वसतीगृहात २०००-०१ मध्ये ७४ विद्यार्थ्यांना मान्यता होती. आता १०३ विद्यार्थ्यांना मान्यता आहे. सोळा वर्षांपासून ग्रँन्टही दिली जाते. मात्र या वसतीगृहाचे सबंधित कागदपत्र गहाळ झाल्याचे सांगण्यात येते. जिल्ह्यात अशाप्रकारे ५० वसतीगृहांकडे आवश्यक ते कागदपत्रच मिळत नसल्याचे सांगण्यात येते. यामध्ये अडीच हजार विद्यार्थी जिल्ह्यातील कमी होत आहेत. याकडेही पवार यांनी लक्ष वेधले. (प्रतिनिधी)