कार्योत्तर मंजुरीसाठी आलेल्या कामांच्या चौकशीचे निर्देश

नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीची सभा गुरुवारी झाली. या सभेत तातडीची कामे म्हणून कार्योत्तर मंजुरीसाठी आलेल्या कामांची मुख्याधिकाऱ्यांनी पाहणी करून देयके काढण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असा ठराव घेण्यात आला.

ठळक मुद्देस्थायी समितीत ठराव : बांधकामाच्या निविदांना मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीची सभा गुरुवारी झाली. या सभेत तातडीची कामे म्हणून कार्योत्तर मंजुरीसाठी आलेल्या कामांची मुख्याधिकाऱ्यांनी पाहणी करून देयके काढण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असा ठराव घेण्यात आला. याशिवाय समितीने बांधकामासाठी प्राप्त निविदांना मंजुरी दिली. यामध्ये तब्बल ३१ कामांचा समावेश आहे.
बैठकीमध्ये ३१ विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. यामधील एक ते नऊ हे विषय काम झाल्यानंतर निविदेला मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. सभेच्या टिपणीमध्ये निविदेनुसार कार्यवाहीस मान्यता देणे असा शब्दप्रयोग असल्याने त्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. यात रस्ता खडीकरण व पॅच रिपेअरिंगचे कामे आणि गणपती, दुर्गा उत्सव कालावधीत मूर्ती विसर्जनासाठी विहिरींच्या सफाई कामांचा समावेश आहे. विहीर सफाईसाठी लावलेले दर हे पाणीटंचाई काळात विहीर स्वच्छता केलेल्या दरापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असल्याचा आक्षेप नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी नोंदविला. त्यानंतर या सर्व कामांची मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वत: पाहणी करून देयके काढण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असा ठराव समितीने घेतला. शहरातील वराह पकडण्याच्या निविदेवर चर्चा करण्यात आली. निविदेचा करार करताना वराह किती दिवसात पकडणार हे स्पष्ट नमूद करा, किमान वर्षभर शहरात कोठेही वराह दिसणार नाही याची जबाबदारी कंत्राटदारावर राहील, त्याची देयके टप्प्या-टप्प्याने दिली जावी, अशा सूचना समितीने केल्या. त्यानंतरच हे कंत्राट मंजूर करण्याचे सांगण्यात आले. बैठकीत सर्वच विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला घनकचऱ्याच्या निविदेवरून परस्पर विरोधी भूमिका घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी नंतर सर्व विषय मंजूर करण्यासाठी सांगोपांग चर्चा केली.
६२ वाहनांचे आरटीओ पासिंगच झाले नाही
नगरपरिषदेने आॅगस्ट महिन्यात ६२ वाहने खरेदी केली. छोटा चारचाकी आॅटो असून त्याचा घंटागाडी म्हणून उपयोग केला जाणार आहे. प्रत्येक प्रभागात दोन याप्रमाणे ही वाहने देण्याचे नियोजन करण्यात आले. वाहने आॅगस्ट महिन्यात खरेदी करूनही नगरपरिषदेचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे या वाहनाचे आरटीओ पासिंग मागील तीन महिन्यांपासून करण्यात आले नाही. असे असतानाही केवळ श्रेय लाटण्याच्या स्पर्धेत या वाहनांचा नगरपरिषदेने डिलरकडून ताबा घेतला. आरटीओ क्रमांक नसलेली वाहने रस्त्यावर आणण्यात आली. दिवाळीच्या मुहूर्तावर लोकार्पण करण्याचे ठरले. मात्र कायद्याची पायमल्ली होत असल्याचे लक्षात आल्यावर तोंडघशी पडावे लागले. आता तीन महिन्यांपासून घेतलेल्या वाहनांचे पासिंग का केले नाही, अशी विचारणा आरटीओ कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे. उशिरा पासिंग केल्याप्रकरणी प्रती वाहन एक हजार रुपये प्रमाणे ६२ हजार रुपये दंड आकारणार असल्याचे आरटीओच्या सूत्रांनी सांगितले.