तत्काळचा एक्स्ट्रा ‘शॉक’

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शासनाने अनुदानावर सिंचन विहिरी दिल्या. मात्र विजेची सोय करून दिली नाही. यासाठी त्यांना गेली चार वर्षांपासून विद्युत कंपनीच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे.

घारफळ : अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शासनाने अनुदानावर सिंचन विहिरी दिल्या. मात्र विजेची सोय करून दिली नाही. यासाठी त्यांना गेली चार वर्षांपासून विद्युत कंपनीच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. पण, तत्काळ वीज पाहिजे असेल तर अतिरिक्त रक्कम भरावी लागत आहे. वीज खांब आणि तारांसाठी लागणारी ही रक्कम जुळविता जुळविता शेतकऱ्यांना नाकीनऊ येत आहे. पण विद्युत कंपनीच्या धोरणापुढे त्यांनी हात टेकले आहे.
परिसरातील सारफळी, सारफळ, सिंदी, एरणगाव, पाचखेड, गवंडी खर्डा, गोंधळी, वीरखेड, वाटखेड आदी गावातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जवाहर विहीर आणि महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ देण्यात आला. विहिरीसाठी प्रत्यक्ष मिळालेले अनुदान कमी पडल्याने काही शेतकऱ्यांनी स्वत:जवळची रक्कम बांधकामासाठी लावली. एवढा सारा आटापिटा केल्यानंतरही त्यांना विजेसाठी गेली चार वर्षांपासून येरझारा माराव्या लागत आहेत. एकीकडे विद्युत कंपनीने वीज पुरवठ्यासाठीची रककम घेवून घेतली. परंतु वीज पुरवठा करण्यात आला नाही. आता मात्र तत्काळ वीज पाहिजे असेल तर अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल, असे सांगितले जाते. वीज पुरवठ्याच्या खांबांपासून शेतातील विहिरीपर्यंत वीज जोडणी हवी असल्यास तेवढ्या अंतरासाठी लागणाऱ्या खांबाची आणि तारांची रक्कम भरावी लागेल, असा सल्ला दिला जातो. एका खांबासाठी जवळपास १५ हजार रुपये दर ठेवण्यात आला आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला तीन खांबाची गरज पडत असेल तर ४५ हजार रुपयांचा आगावू भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
विहिरीचे काम पूर्ण करण्यासाठी बहुतांश शेतकऱ्यांनी काही रक्कम उसनवार आणि कर्जावू घेतली आहे. आता विज पुरवठ्यासाठी लागणारी रक्कम जुळविणे त्यांना शक्य नाही. सुरुवातीला विद्युत कंपनीच्या बाभूळगाव कार्यालयाने विविध कारणे सांगत चार वर्षेपर्यंत वेळ मारून नेली. तांत्रिक अडचणी पुढे केल्या गेल्या. रोहित्रावर विजेचा अतिरिक्त भार पडतो, साहित्य उपलब्ध नाही अशा कारणांचा पाढा वाचला गेला. आता मात्र अतिरिक्त रक्कम भरल्यास वीज पुरवठा केला जाईल, असे सांगितले जाते. यावरून विद्युत कंपनीचे दुटप्पी धोरण लक्षात येते. यात मात्र विहीर पूर्ण करून सिंचन करण्याची आश ठेवून असलेल्या शेतकऱ्याला प्रतीक्षेतच राहावे लागत आहे. (वार्ताहर)