सोयाबीन बियाणे वितरकांच्या गोदामांची तपासणी

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने यवतमाळात प्रमुख सोयाबीन वितरकांच्या गोदामांची तपासणी मोहीम हाती घेतली. आतापर्यंत सहा ते सात गोदामांची तपासणी केली गेली आहे. तेथे नेमकी किती तफावत आढळली हे मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही. आणखी तेवढ्याच गोदामांची तपासणी केली जाणार आहे. आर्णी व पुसद तालुक्यातही काही गोदामांची तपासणी होणार आहे.

ठळक मुद्देकृषी विभागाची मोहीम : परजिल्ह्यात विकलेल्या साठ्याचाही मागितला जातोय हिशेब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कृत्रिम टंचाई निर्माण करून सोयाबीन बियाण्यांचा काळाबाजार करणाऱ्या यवतमाळातील प्रमुख वितरकांच्या गोदामांची तपासणी करण्याची मोहीम कृषी विभागाने हाती घेतली आहे. आतापर्यंत अर्धी अधिक गोदामे तपासली गेली आहे.
यवतमाळात सुरू असलेल्या सोयाबीन बियाण्यांच्या कृत्रिम टंचाई, जादा दरात विक्री, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतीक्षेत ठेऊन माल परस्पर दुसºया जिल्ह्यात विकणे, गोदामे भरलेली असताना कंपनीकडून मालाचा पुरवठाच झाला नसल्याचे खोटे सांगणे आदी प्रकाराचा ‘लोकमत’ने वृत्तमालिकेद्वारे भंडाफोड केला. राज्याच्या कृषी आयुक्तांनीही या वृत्तमालिकेची दखल घेतली. जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी या प्रकरणात सर्व सोळाही तालुक्याच्या कृषी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन धडक कारवाईचे आदेश दिले. कृषी निविष्ठांच्या काळाबाजारावर नजर ठेवण्यासाठी १७ भरारी पथके गठित केली गेली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने यवतमाळात प्रमुख सोयाबीन वितरकांच्या गोदामांची तपासणी मोहीम हाती घेतली. आतापर्यंत सहा ते सात गोदामांची तपासणी केली गेली आहे. तेथे नेमकी किती तफावत आढळली हे मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही. आणखी तेवढ्याच गोदामांची तपासणी केली जाणार आहे. आर्णी व पुसद तालुक्यातही काही गोदामांची तपासणी होणार आहे. जिल्ह्यातील काही वितरकांनी सोयाबीनचा माल जादा दरात कंपनीच्या मध्यप्रदेशातील गोदामातून कोपरगावसह दूरपर्यंत विकला. जिल्ह्यातील शेतकºयाला बियाणे मिळत नाही, कृत्रिम टंचाईमुळे जादा दराने खरेदी करावे लागते. असे असताना दुसºया जिल्ह्यात बियाणे पाठविले गेले. त्याचीही आकडेवारी कृषी विभागाकडून जुळविली जात आहे. विविध कंपन्यांच्या स्थानिक प्रतिनिधींकडून सोयाबीन बियाण्यांचा लेखाजोखा मागण्यात आला आहे. कुण्या वितरकाने किती सोयाबीन बियाण्यांच्या बॅगचे सौदे केले, बुकिंग केली, दर काय होता, किती अ‍ॅडव्हॉन्स पेमेंट दिले गेले, किती मालाचा पुरवठा झाला, गोदामात किती माल पडून आहे, कंपनीकडून आणखी किती माल येणे बाकी आहे आदी मुद्यांवर कंपनी प्रतिनिधीकडून इत्यंभूत माहिती कृषी विभाग मागविणार आहे. कृषी विभागाच्या या मोहिमेने सोयाबीन बियाण्यांचा काळाबाजार करण्यासाठी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या वितरकांचे धाबे दणाणले आहे.

थेट कंपन्यांकडून माहिती मागण्याचे अधिकार कृषी आयुक्तांना
विविध कंपन्यांकडून वितरकांना सोयाबीन बियाण्यांचा पुरवठा केला जातो. या कंपन्यांच्या जिल्ह्यातील प्रतिनिधींना माहिती मागण्याचे अधिकार स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांना आहे. परंतु थेट कंपन्यांकडून माहिती मागण्याचे राज्याचे अधिकार पुण्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्याकडे आहेत. कंपन्यांचे जिल्ह्यातील प्रतिनिधींनी दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष कंपनीकडून मिळालेली माहिती जुळविणे त्यामुळे शक्य आहे. सोयाबीन बियाण्यातील कृत्रिम टंचाईचे वास्तव शोधण्यासाठी कृषी आयुक्तांनी थेट कंपन्यांकडून सौदे-बुकिंग आणि प्रत्यक्ष पुरवठ्याची आकडेवारी मागणे अपेक्षित आहे.

सोयाबीनच्या प्रमुख वितरकांची गोदामे तपासली जात आहे. त्यातील माल बाहेर जिल्ह्यात विकल्याचे निष्पन्न झाल्यास अथवा कृत्रिम टंचाई आढळून आल्यास संबंधितांवर निश्चित ठोस कारवाई केली जाईल. कुणाचीही गय केली जाणार नाही.
- पंकज बरडे
प्रभारी, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद यवतमाळ.