कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची स्वतंत्र निर्मिती

रोजगाराबाबत बदलत्या आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थितीत कौशल्य विकास व उद्योजकतेस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर स्वतंत्र कौशल्य विकास व उद्योजकता

नीलेश भगत - यवतमाळ
रोजगाराबाबत बदलत्या आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थितीत कौशल्य विकास व उद्योजकतेस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर स्वतंत्र कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची निर्मिती केली आहे. १९९७ पासून कार्यरत असलेला रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग (एम्प्लॉयमेंट) आता ‘कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग’ या नावाने ओळखला जाणार आहे. या विभागासाठी आयएएस दर्जाच्या स्वतंत्र प्रधान सचिवपदाचीही निर्मिती करण्यात आली आहे.
जिल्हास्तरावर पूर्वी एम्प्लॉयमेंट आॅफीसमध्ये दहावी, बारावी झाल्याबरोबर सुशिक्षित बेरोजगार नोंदणी करीत. त्यानंतर सदर कार्यालय त्यांच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार पात्र पदासाठी संबंधित कार्यालयात मुलाखतीसाठी पत्र पाठवित. सर्वच पदासाठी एम्प्लॉयमेंट आॅफीसमधूनच मुलाखतींचे पत्र निघत असल्याने या कार्यालयाचे वेगळेच महत्त्व होते.
पुढे मुलाखतीचे पत्र पाठविण्याचा अधिकार कमी झाल्याने या कार्यालयाकडे केवळ शैक्षणिक अर्हता नोंदणीचे कार्यालय म्हणून पाहण्यात येऊ लागले. १९९७ मध्ये मात्र स्वतंत्र मंत्रालयीन विभागांतर्गत रोजगारासोबत स्वयंरोजगार विभाग जोडून रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राची निर्मिती करण्यात आली.
सुशिक्षित बेरोजगारांची नोंदणी करणे, त्यांना सेवा संस्थेच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी आर्थिक विभाग महामंडळातून आर्थिक सहाय्य करणे, ग्रंथालय, प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन इत्यादी अनेक कामे या विभागाकडे आले.
सहा-आठ महिन्यापूर्वी केंद्रात आलेल्या सरकारने युवकांकडे विशेषत: सुशिक्षित बेरोजगारांकडे प्रभावीपणे लक्ष दिले. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराबाबत युवकांच्या कौशल्य विकासावर अधिक भर देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने ‘कौशल्य विकास व उद्योजकता’ या स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती केली.
राज्य शासनाने देखील केंद्र शासनाच्या धर्तीवर स्वतंत्र कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग निर्माण करावा या उद्देशाने रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे नामकरण कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग असे केले. नवीन विभागामार्फत कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून विविध विभागात परिणामकारक समन्वय साधता यावा यासाठी प्रधान सचिव श्रेणीतील एक पद नव्याने निर्माण करण्याचा व त्या पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा देखील शासनाने निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाने पूर्वीचे रोजगार विभाग नव्या स्वरूपात अधिक कार्यक्षम व परिणामकारक होईल. याबाबतचा अध्यादेश शासनाने १५ जानेवारी २०१५ रोजी निर्गमित केला आहे.